बुधबार, २२ मंसिर २०७८
बुधबार, २२ मंसिर २०७८

IT Training Nepal

सर्वोच्चमा मुद्दा पर्दा लोकसेवाको नतिजा प्रभावित

१८ भाद्र, २०७८ १८:०८ मा प्रकाशित

732 पटक पढिएको

public service commission nepal

काठमाडौं – लोकसेवा परीक्षाको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्दा पटक-पटक समस्या उल्झन हुँदै आएको छ ।

कतिपय अवस्थामा लोकसेवाले परीक्षा लिए पनि सर्वोच्च अदालतमा यसका विरुद्ध मुद्दा पर्दा अन्तिम नतिजा पर्खाइमा रहेका परीक्षार्थीहरु मर्कामा पर्ने गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा लोकसेवासँग सम्बन्धित मुद्दाहरु पर्दा परीक्षार्थी मर्कामा पर्ने गरेका हुन्।

यसै साता वागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । वागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रथम चरणको परीक्षा लिइसकेपछि अधिकृत छैटौंको सिट संख्या घटाएर बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७६ को दफा २३ को व्यवस्था विरुद्ध गैरकानूनी कार्य गरेको र पहिलो चरण पास गरिसकेका परीक्षार्थीमाथि अन्याय भएकोले पहिलेकै विज्ञापनको सिट संख्या कायम गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।

यस्तै, सर्वोच्चले नायव सुब्बाको पदपूर्ति यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दियो । स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएका नासुहरूले संघमा नै समायोजन गर्नुपर्ने भन्दै दायर गरेको रिटमाथि बिहीबार सुनुवाइ भएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले पेसी मितिसम्म पदपूर्ति सम्बन्धी काम कारवाही यथास्थितिमा राख्न लोकसेवा आयोगका नाममा आदेश दिएको हो ।

समायोजन भएका नासुहरुले आफूहरूलाई संघमा नै समायोजन गर्नुपर्ने माग राख्दै भदौ ११ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । अदालतले भदौ ३० गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

संघीय निजामती सेवाको रिक्त शाखा अधिकृत पदमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका १७४ शाखा अधिकृतलाई मिलान गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि सोही पदमा लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिइरहेकाहरु चिन्तित बनेका हुन् । लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्तासमेत दिएर नतिजा प्रकाशन हुने बेलामा विज्ञापन भएको पदमै प्रदेश र स्थानीय तहका शाखा अधिकृत मिलान गरिएपछि १७४ शाखा अधिकृतहरु चिन्तित बनेका छन् ।

२०७६ मंसिर २५ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको माग अनुसार लोकसेवा आयोगले बढुवा तथा खुला समेत गरी प्रशासन सेवामा ५६० शाखा अधिकृतका लागि विज्ञापन गरेको थियो । यसमध्ये बढुवातर्फ छुट्याएको १६८ पदमा २०७६ सालमा नै पदपूर्ति भएको छ ।

२०७८ भदौ ८ मा अन्तर्वार्ता समेत भइसकेको अवस्थामा ती दरबन्दीमा प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकृतलाई मिलान गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएपछि आफूहरुमाथि अन्याय हुने परीक्षार्थीहरुको गुनासो छ । खुला तथा समावेशीतर्फका ३९२ पदको परीक्षा भने कोरोना महामारी र निषेधाज्ञाका कारण ढिलाइ भइरहेको थियो । ती पदमा ६३१ जनाले लिखित परीक्षा, सीप परीक्षण, सामूहिक परीक्षण र अन्तर्वार्ता समेत दिइसकेका छन् ।

लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले माग अनुसारको दरबन्दीलाई पदपूर्ति गर्न विज्ञापन आह्वान गरिएको बताए । उनले भने, ‘यो कर्मचारी समायोजनको असन्तुष्टि हो । हाम्रो तर्फबाट त्रुटी छैन । उम्मेदवार अन्यायमा पर्नु हुँदैन भन्ने नै हो ।’


यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? प्रतिकृया दिनुहोस् ।

शेयर गर्नुहोस् ।

Divya Gyan College Eprabidhi Solutions webtrickshome