सोमबार, १३ मंसिर २०७८
सोमबार, १३ मंसिर २०७८

IT Training Nepal

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको भवन निर्माणमा आर्थिक अनियमितता

१८ भाद्र, २०७८ १८:२० मा प्रकाशित

501 पटक पढिएको

purvanchal university new building

काठमाडौं – पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको भवन निर्माणमा आफूसँगै स्थायी प्राविधिक हुँदाहुँदै बाहिरबाट करारका प्राविधिक ल्याएर चलखेल गरिएको पाइएको छ। २०५८ सालदेखि विश्वविद्यालय सेवामा कार्यरत स्थायी सिभिल इन्जिनियरलाई भने विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्बाटै निर्णय गरेर गत असार अन्तिमदेखि जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ। जिम्मेवारीविहीन बनाइएको कारण भने खुलाइएको छैन।

शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विश्वविद्यालयले १७ करोड ७५ लाख अनुमानित लागतमा डेढ वर्षदेखि गोठगाउँमा तीनवटा भवन निर्माण गरिरहेको छ। अनुमानित लागत दुई करोड ७५ लाखमा कृषि (एग्रीकल्चर) कलेज, ७ करोड ५० लाखमा भेरेरिनरी (पशु चिकित्सा) र ७ करोड ५० लाखमा वातावरण कलेजको निर्माण भइरहेको हो।

एक कर्मचारीका अनुसार आफ्ना स्थायी प्राविधिकले काम गर्न नसक्दा मात्रै बाहिरबाट मगाउनुपर्ने हुन्छ। दक्ष एवं यथेष्ट प्राविधिक आफूसँग उपलब्ध रहेको अवस्थामा उनीहरुलाई कामविहीन बनाउँदै बाहिरबाट नियम विपरीत प्राविधिक परामर्श सेवा खरिद गरिनु अनियमितता भएको स्रोतले बतायो। सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २९ को उपदफा १ (क) मा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट काम हुन नसक्ने भएमा मात्रै कुनै व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीबाट पारामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने उल्लेख छ। तर ऐनविपरीत डेढ वर्षदेखि भवनको काम गरिरहेको इन्जिनीयरको टिमलाई हटाउँदै शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागसँग सम्झौता गर्दै विश्वविद्यालयले निर्माणमा पछिल्लो समय बाहिरका प्राविधिक प्रयोग गरिरहेको हो।

विश्वविद्यालयले भवनका नक्साङ्क, लागत स्टिमेट, टेण्डरदेखि निर्माणको काममा गत असार अन्तिमसम्म आफ्नै सिभिल इन्जिनीयर प्रयोग गरिरहेको थियो। तर निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्न लाग्दा पदाधिकारीले आफूअनुकूल प्राविधिक मगाएर निर्माणको गुणस्तर नियन्त्रण, सुपरभिजन, निरीक्षणसमेतका काममा प्रयोग गर्दै आर्थिक चलखेल गरिरहेको स्रोतले बतायो। भवन निर्माणमा गत साउन १ गतेबाट भवन विभागअन्तर्गतको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई मोरङबाट करारका प्राविधिक खटाइएको छ।

विश्वविद्यालयले माग गरेपछि दुई संस्थाबीचको सम्झौता अनुसार इन्जिनीयर शैलेन्द्रकुमार मण्डल र जयप्रकाश चौधरीलाई खटाइएको इकाई प्रमुख गंगाप्रसाद यादवले बताए। मण्डल र चौधरी इकाईमा कार्यरत करारका प्राविधिक हुन्। ‘विश्वविद्यालयले प्राविधिक सहयोग माग गरेपछि खाली रहेका करारका इन्जिनीयरलाई काममा खटाइएको हो,’ प्रमुख यादवले भने, ‘दुवै जनाले स्थायी इञ्जिनीयर ब्रह्मदेव चौधरीको मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। ’

आफ्ना दक्ष जनशक्तिलाई पाखा लगाउँदै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको रोजाइमा रहेका करारका प्राविधिक मगाएर ठूलै आर्थिक चलखेल गर्न खोजिएको छ। उपकुलपति डा. यादवराज कोइराला, रजिष्ट्रार नीलमणि पोखरेल, प्रशासन प्रमुख फणिन्द्र गौतम र लेखा प्रमुख खगेन्द्र ढकालको मिलेमतोमा यस्तो गरिएको स्रोतले बतायो। बाहिरबाट प्राविधिक सहयोग मगाउँदा लागतको २ प्रतिशत पारिश्रमिकमै खर्च हुने भएकाले विश्वविद्यालयलाई १५ लाखभन्दा बढीको आर्थिकभार थपिने बताइएको छ।

स्थायी संयन्त्रबाट सोचेजस्तो चलखेल गर्न नपाउँदा र विश्वविद्यालयभित्रका इन्जिनियरले आर्थिक पाटोलाई कसिदिँदा बाहिरबाट आफूअनुकूलका प्राविधिक ल्याएर प्रयोग गरिएको आशंका छ। काम गरिरहेकालाई बिना कारण जिम्मेवारीविहीन बनाउँदै मनोमानी ढंगले बाहिरका इन्जिनियर नियुक्ति गरिनु गलत भएको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कर्मचारी संघका अध्यक्ष राजकुमार सापकोटाले बताए। यो बेथितीविरुद्ध संघले यसअघि नै आवाज उठाउँदै उपकुलपति र रजिष्ट्रारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। संघले पदाधिकारी सुविधाभोगी भएर व्यक्तिगत सोंच हाबी गराउँदा विश्वविद्यालय धराशायी बनिरहेको भन्दै आपत्ति पनि जनाएको छ।

‘तलब खाइरहेका आफ्ना प्राविधिकबाटै काम लिनुपर्नेमा बाहिरबाट झिकाएर प्रयोग गरिँदा विश्वविद्यालयलाई आर्थिक भार थपिएको छ,’ सापकोटाले भने, ‘दोहोरो भुक्तानीले विश्वविद्यालयलाई घाटा हुन्छ। ’ उनका अनुसार हालसम्म विश्वविद्यालयले ड्रइङ, डिजाइन र लागत अनुमान तयारीदेखि संरचना निर्माणसम्मका सबै काममा आफ्नै प्राविधिक प्रयोग गरिरहेको थियो। तर अचानक बाहिरबाट ल्याइनुमा केही स्वार्थ मिसिएको उनले बताए।

बाहिरबाट परामर्श सेवा नियुक्ति गर्नुपरेमा प्रक्रिया पूरा गर्न विश्वविद्यालयका प्राविधिक जनशक्तिलाई खटाउनुपर्नेमा त्यसो पनि नगरिएको बताइएको छ। ‘विश्वविद्यालय आफै जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक थलो हो। दक्ष प्राविधिक उत्पादन गरेर बाहिर ‘सप्लाई’ गरिनुपर्छ,’ सापकोटा भन्छन्, ‘तर भित्रैका स्थायी एवं दक्ष प्राविधिकलाई पनि सदुयोग गरिएन। उल्टै करारकालाई बाहिरबाट झिकाएर काममा लगाएर चलखेल गर्न खोजियो। ’ उनका अनुसार बाहिरबाट झिकाइएका प्राविधिक पनि निजामति कर्मचारी नभइकन करारका हुनु झन् ठूलो बदमासी हो।

विश्वविद्यालयका सिभिल इन्जिनीयर देवीप्रसाद कट्टेल भने कार्यकारी परिषद्ले गरेको निर्णयमा आफूले केही बोल्न नमिल्नेभन्दै पन्छिए। विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार नीलमणि पोखरेलले केही समयअघि सम्झौता गरेर संरचना निर्माण र रेखदेखको जिम्मा भवन विभागलाई नै दिइएको बताए। ‘गुणस्तरीय निर्माणको अपेक्षा राखेर सरकारको निकायलाई जिम्मा दिइएको हो,’ उनले भने, ‘यसअघि विश्वविद्यालयकै प्राविधिकले यो काम हेर्ने गरेका थिए। ’

पोखरेलले भवन निर्माणमा एकरूपता ल्याउन र कुनै पनि प्रश्न उठ्न नदिन निर्माणमा सरकारी संयन्त्रको प्रयोग गरिएको दाबी गरे। निर्माणमा आर्थिक चलखेल नगरिएको र बाहिरका प्राविधिक ल्याउँदा विश्वविद्यालयलाई कुनै आर्थिक भार नपर्ने उनको भनाइ छ।


यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? प्रतिकृया दिनुहोस् ।

शेयर गर्नुहोस् ।

Divya Gyan College Eprabidhi Solutions webtrickshome