आईतवार, २ माघ २०७८
आईतवार, २ माघ २०७८

IT Training Nepal

सरकारी विद्यालयमा पढेकालाई चिकित्सा शिक्षामा छात्रवृत्ति दिन आयोगको निर्देशन

२० भाद्र, २०७८ १६:१४ मा प्रकाशित

840 पटक पढिएको

national education committee

काठमाडौं – सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिने छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। आइतबार संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले आयोगले लिने २९ समूहको परीक्षामा चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।

ऐनअनुसार सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। आयोगका उपाध्यक्ष डा.श्रीकृष्ण गिरीले सार्वजनिक विद्यालयमा कक्षा ६ देखि १० सम्म अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको बताए।

समिति सदस्य एवम् पुर्व शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सिट र उत्तिर्ण संख्याबीच अन्तर देखिएको भन्दै गुणस्तरिय शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताए। समिति सदस्य मानबहादुर बिकले नियमावली संशोधन गरेर सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेकालाई छात्रबृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार कुल ८२५१ सिट संख्यामा बर्सेनि २९ समूहका २१७२ जनाले छात्रवृत्ति पाउँछन्।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले गत भदौ पहिलो सातामा लिएको परीक्षामा एमबिबिएस तर्फ कुल १८३५ सिटमध्ये ४३९१ विद्यार्थी उत्तिर्ण भए । यस्तै, बिडीएस तर्फ ५६५ सिटमध्ये १७९४ जना उत्तिर्ण भए । बिएस्सी नर्सिङका लागि १२८० सिटमध्ये ५०४ जना उत्तिर्ण भए । बिपीएचमा १४४० सिटमध्ये ५६५ जना उत्तिर्ण भए । आयोगका अनुसार कुल ८२५१ विद्यार्थीमध्ये २१७२ जनाले मात्रै छात्रवृत्ति पाउँछन् ।

तर, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ नबन्दा लक्षित समूहले छात्रवृत्ति पाउन सकेका छैनन् । ऐनले गरिव, जेहेन्दार, सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने भनिए पनि ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम नियमावली नबन्दा लक्षित वर्ग छात्रवृत्ति पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।

नियमावलीको परिच्छेद ५ को दफा २० मा भनिएको छ, ‘यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि आरक्षण गरिएको सिटमा सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा ६ देखि माध्यामिक तहको कक्षा १० को अन्त्यमा हुने परीक्षा (एसईई) उत्तिर्ण गरेका उम्मेदवार नभएमा नेपालभित्रका अन्य विद्यालयबाट माध्यामिक तहको कक्षा १० को अन्त्यमा हुने परीक्षा उत्तिर्ण गरेका सोही समुदायका उम्मेदारलाई छनौट गरिनेछ ।’

संसदीय समितिको आइतबारको बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका गरिव, जेहेन्दार, पीछडिएका व्यक्तिहरुलाई मात्रै छात्रबृत्ति कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने बताएका छन् । सांसद जीबनराम श्रेष्ठले नियमावलीमा भएको ‘नेपालभित्रका अन्य विद्यालयबाट माध्यामिक तहको कक्षा १० को अन्त्यमा हुने परीक्षा उत्तिर्ण गरेका’ शब्द परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । उनले विपन्न वर्गलाई छात्रवृत्ति दिलाउन सामुदायिक विद्यालयमा पढेकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।

सांसद सरीता न्यौपानेले ऐन अनुरुप नियमावली बन्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘नियमावली संसोधन गर्न जरुरी देखिएको छ । ऐनलाई टेकेर नियमावली बन्नुपर्ने भए पनि त्यसो भएको देखिएन ।’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘दलित समुदायका महिला र मुस्लिम समुदायका महिलाको लागि छुट्याइएको सिटमा सम्बन्धित समुदायका महिला उपलब्ध नभएमा त्यसतो सिटमा अन्य समुदायका महिलालाई छनोट गरिनेछ ।’ तर, सांसदहरुले नियमावलीमा व्यवस्था भएको महिला उपलब्ध नभएमा त्यसतो सिटमा अन्य समुदायका महिलालाई छनोट गरिने भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने बताएका छन् ।

मधेशी, दलित समुदायको लागि छुट्याइएको सिटमा सम्बन्धित समुदायका व्यक्ति उपलब्ध नभएमा त्यस्तो सिटमा मधेशी समुदायका अन्य व्यक्तिलाई छनोट गरिने नियमावलीमा भए पनि अन्य व्यक्तिलाई छनोट गरिने भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने सांसदहरुको माग छ ।

स्वदेश तथा विदेशबाट नेपाल सरकारलाई स्‍नातक तहको लागि प्राप्त हुने कुल छात्रवृत्ति सिटमध्ये ५५ प्रतिशत सिट खुला प्रतियोगिताबाट, कायम भएको योग्यताक्रमबाट र ४५ प्रतिशत सिट छात्रवृत्ति सिट वितरण गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीले आयोग गठन भएका कारण चिकित्सा शिक्षामा धेरै कुराको सम्बोधन भएको बताए । उनले भने, ‘एकीकृत परीक्षा भएको छ । सिस्टमको विकास भएको छ । समितिको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्न हामी तयार छौँ ।’

शिक्षा मन्त्रालका सचिव रामप्रसाद थपलियाले नियमावलीले दिएको अधिकार बाहेक केही गर्न नसकिने बताए । उनले भने, ‘तत्काल नियमावलीले दिएको अधिकार बाहेक केही गर्न सकिँदैन । मन्त्रीज्यूको नीयुक्ति भएपछि नियमावली संसोधन लगायत विषयमा अघि बढ्न सकिन्छ ।’

संसदीय समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले चिकित्सा शिक्षातर्फ लक्षित वर्गलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन नियम कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न चिकित्सा शीक्षा आयोगलाई निर्देशन दिइन् । उनले भनिन्, ‘चिकित्सा शिक्षा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमा उल्लेख रहेको छात्रवृत्तिसँग जोडिएका विषयहरु संशोधन गर्नुपर्छ ।’


यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? प्रतिकृया दिनुहोस् ।

शेयर गर्नुहोस् ।

Divya Gyan College Eprabidhi Solutions webtrickshome