आईतवार, २ माघ २०७८
आईतवार, २ माघ २०७८

IT Training Nepal

अब क्षेत्रीय भाषामै सरकारी सेवा

२३ भाद्र, २०७८ ०८:३२ मा प्रकाशित

546 पटक पढिएको

singhadarbar

काठमाडौं – भाषा आयोगले सात प्रदेशका लागि भाषा सिफारिस गरेसँगै अब नेपालीसँगै क्षेत्रीय भाषा पनि सरकारी कामकाजमा आउने भएका छन्। जसअनुसार प्रदेश १ मा मैथिली र लिम्बू, प्रदेश २ मा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका, बागमतीमा तामाङ र नेवार (नेपाल भाषा), गण्डकीमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी छन्। यस्तै, लुम्बिनीमा थारू र अवधि, कर्णालीमा मगर, सुदूरपश्चिममा डोट्याली र थारू भाषा छन्।

तीन तहले कामकाजको भाषा तोके पनि अरू भाषीले बोल्न पाउन हक रहने आयोग अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले बताए। ‘सरकारी सेवा मातृभाषाबाटै पाउनुपर्‍यो भन्ने हो’, अध्यक्ष डा. अवस्थीले भने, ‘बहुभाषिकताको प्रयोगचाहिँ शिक्षामा पनि हुनुपर्‍यो। सेवामा पनि हुनुपर्‍यो।’ सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली छ भने पनि अरू भाषीले आफ्नो कुरा राख्न पाउने डा. अवस्थीको भनाइ छ।

संविधानको प्रावधानअनुसार व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोगको अवसर सुनिश्चित गर्नु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कानुनीय दायित्व रहने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संविधानको धारा ३२ (१) मा प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुने उल्लेख छ। धारा ५१ (ग) (७)मा बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने भनिएको छ।

आयोगका सूचना अधिकृत डा. लोकबहादुर लोप्चनले अब तीनै तहले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा बहुभाषिक नीति अंगीकार गर्नुपर्ने बताए। ‘संघको पनि अब एकल भाषा हुन सक्दैन। स्थानीय तहको पनि एकल भाषा हुन सक्दैन। एउटा व्यक्ति या समुदाय, राउटे या कुसुन्डाको एक जना छ भने उसकै भाषामा उल्था गरेर बताइदिनुपर्ने हुन्छ’, डा. लोप्चनले भने, ‘व्यक्ति र समुदायलाई उसकै भाषामा सेवा देऊ भनेको हो।’

नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशका सरकारी कामकाजका भाषाको सिफारिस सरकारलाई गरिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘नेपालको संविधानको धारा ७ (२)ले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका लागि भाषाका वक्ताहरुको संख्या अनिवार्य सर्तको रुपमा अंगीकार गरेको हुँदा’, सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरुको निर्धारण तथा भाषासम्बन्धी सिफारिसहरु (पञ्चवर्षीय प्रतिवेदन– सारांशमा) लेखिएको छ, ‘प्रदेशका भाषाहरुमध्ये प्रदेशको जनसंख्याको १ प्रतिशतभन्दा बढी वक्ता संख्या भएको भाषा प्रदेशको सरकारी कामकाजको सम्भाव्य भाषाको परिधिभित्र समावेश गरिएको छ।’

प्रदेश १ मा जनसंख्याको १ प्रतिशतभन्दा अधिक वक्ता संख्या रहेका भाषा नेपाली (४३.०७ प्रतिशत)सहित १४ वटा परेका छन्। जसमा सिफारिसमा परेका मैथिली (११.१९), लिम्बू (७.३१), थारु र तामाङ (३.९२), मगर (३.२३), बान्तवा (२.८९), उर्दू (२.७७), राजवंशी (२.६७), राई (२.६६), नेवार (१.७१), चाम्लिङ (१.६६), शेर्पा (१.४८) र सन्थाली (१.०८) प्रतिशत छन्।

प्रदेश २ मा मैथिली (४५.३०), भोजपुरी (१८.५८), बज्जिका (१४.६५)सहित नेपाली (६.६७), उर्दू (५.८७), थारु (३.७७) र तामाङ (१.९४) प्रतिशत छन्। ‘मैथिली भाषा सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा मान्यता पाउन सक्षम देखिन्छ। भोजपुरी भाषा लौकिक साहित्यमा अत्यन्त समृद्ध देखिन्छ। बज्जिका भाषाको विकासक्रम अगािड बढेको पाइन्छ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

बागमती प्रदेशमा नेपाली (५७.४२), तामाङ (१८.३२), नेवार (१२.३०), मगर (१.८२), थारु (१.३४) मैथिली (१.२१) प्रतिशत छन्। ‘भाषाको विकासका दृष्टिले नेवार (नेपाल भाषा) सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा सबल देखिन्छ। तामाङ भाषाले विकासक्रमलाई थप विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

गण्डकीमा नेपाली (६७.८८), मगर (९.०३), गुरुङ (७.८५), भोजपुरी (७.०७), थारु (२.३८), नेवार (१.५८) र तामाङ (१.३२) प्रतिशत छन्। सिफारिसमा परेका मगर, गुरुङ र भोजपुरीले प्रदेशको कामकाजको भाषाका रुपमा पूर्ण सक्षमता प्राप्त गर्न थप कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा छ।

लुम्बिनीमा नेपाली (५४.७०), थारु (१३.१५), अवधि (११.५२), भोजपुरी (७.५५), उर्दू (५.२८), मगर (४.५४) र मैथिली (१.०२) प्रतिशत छन्। ‘भाषाको विकासका दृष्टिले अवधि भाषा सबल रहेको देखिन्छ। सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा पूर्णता प्राप्त गर्न थारु भाषाले थप कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

कर्णालीमा नेपाली ९५.१४ प्रतिशतले बोल्छन् भने मगर २.२६ प्रतिशतले। सिफारिसमा परेको मगर भाषाले थप कार्य गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै, सुदूरपश्चिममा डोट्याली (३०.४५), नेपाली (३०.१८), थारु (१७.०१), बैतडेली (१०.६५), अछामी (५.५८) र बझाङी (२.६४) प्रतिशत छन्। सिफारिसमा परेका डोट्याली र थारुले थप कार्य गर्नुपर्ने आयोगको ठहर छ।

‘भाषाको विस्तार र विकासका दृष्टिले डोट्याली भाषा सबल देखिन्छ भने थारु भाषाले भाषाको छनोट, स्तरीकरण, कार्यान्वयन र कार्यविस्तारको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ’, आयोगको सुझाव छ। सम्भाव्य सूचीमा रहेका अन्य भाषालाई पहिलो चरणमा सरकारी कामकाजको निश्चित कार्य र क्षेत्रका लागि मान्यता पाउने गरी सिफारिस गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले स्थानीय तहका सरकारी कामकाजको भाषाका सम्बन्धमा पनि विभिन्न सुझाव दिएको छ। संविधानमा भने यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छैन। तर, धारा ७ (३)को आसय स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषाका सम्बन्धमा संविधानले आयोगलाई सिफारिस गर्ने दायित्व दिएको अर्थमा बुझिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

संविधानको धारा ७ मा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी व्यवस्था छ। उपधारमा १ मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने उल्लेख छ। उपधारा २ मा नेपालीका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यस्तै, उपधारा (३) मा भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुने जनाइएको छ। आयोगले बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी राष्ट्रभाषालाई कानुनबमोजिम मान्यता दिनुपर्नेलगायत सुझाव दिएको छ।

‘स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा मान्यता पाउन भाषाको छनोट, स्तरीकरण, कार्यान्व्यन र प्रयोग विस्तारका सबै प्रक्रिया एकसाथ पूरा हुने स्थिति नरहेको सन्दर्भमा’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘स्थानीय तहको व्यवस्थापिका, न्यायापालिका र कार्यपालिकाको कामकारबाहीमा प्रयुक्त हुने भाषाको विकास र स्तरीकरणको अवस्था हरी चरणबद्ध रुपमा सरकारी कामकाजको भाषा विस्तार गर्दै लैजाने नीति लिनु उचित हुने देखिन्छ।’

आयोगका अध्यक्ष डा. अवस्थीले सोमबार यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेशका भाषाहरुप्रति चासो राख्दै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको डा. अवस्थीले बताए।

संविधानले नचिनाएको अंग्रेजीलाई भने समकक्षी भाषाका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘संविधानको धारा ७ (१) ले नेपालको सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा नेपाली भाषालाई चिनाएको देखिन्छ भने सोही धाराको उपधारा (२)ले प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण हुन सक्ने अवस्था रहेको छ’, प्रतिवेदनमा छ, ‘तर, संवैधानिक आधार नभएको अंग्रेजी भाषाको सरकारी कामकाजमा प्रयोग विस्तार संविधानले अंगीकार गरेको सरकारी कामकाजको भाषाको प्रावधानअनुकूल भएको पाइँदैन।’

सरकारले संविधानको धारा २८७ को व्यवस्थाअनुसार २०७३ भदौ २३ गते आयोग गठन गरेको हो। यसका अध्यक्ष र सदस्यको पदाधिव ६ वर्ष हुने र उनीहरूको पुनर्नियुक्ति हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरुको निर्धारण गरी भाषाको सिफारिस गर्नु मुख्य कार्यभार तोकिएको थियो।


यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? प्रतिकृया दिनुहोस् ।

शेयर गर्नुहोस् ।

Divya Gyan College Eprabidhi Solutions webtrickshome