मंगलवार, २ कार्तिक २०७८
मंगलवार, २ कार्तिक २०७८

IT Training Nepal

नेपाली जनताले भोगिरहेको पिडा र तितो यथार्थ

२६ श्रावण, २०७७ ११:१७ मा प्रकाशित

935 पटक पढिएको

ramesh basyal karan

रमेश बसेल ( करन )

राज्य संचालक शासकहरु जनताप्रति उत्तरदायी नहुँदा जनताले आफ्नो आधारभूत आवश्यकताको दैनिकी परिपुर्तिका निम्ति प्रतिदिन र प्रतिघन्टा जोखिमसँग खेल्न बाध्य हुनुपरेको छ। जनता भोकै नाङ्गै बाँच्न विवश छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी एकादेशको कथा भएको छ । यहाँ दलाल, विचौलिया, कमिसनखोर तथा टपर टुइयाँहरुको राज चलेको छ । जालीफटाहरुको संजाल सयरी फैलिरहेको छ कि घट्ने भन्दा मौलाउँदै गइरहेको छ। समाजमा विकृति र विसंगतिको उत्कर्ष पनि सामान्य झैँ भएको छ।

विगत लामो समयदेखि मुलुकमा भइरहेको वेथिती, विकृति अझै विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड – १९ को संकटपुर्ण घडीमा झन संस्थागत रूपमा मौलाएको छ । देशमा सुशासन छैन । जताततै अनियमितता, अपारदर्शीता र भ्रष्टाचार व्याप्त छ । कथित ठुला मिडियालाई सरकारको भजन मण्डली बनाउन खोजिएको छ । सरकारमा रहेको पार्टी नेतृत्व तहमा भ्रष्टाचारका प्रश्न उठाउँदा त्यसलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुको सट्टा त्यसको प्रतिरक्षा स्वयं सरकार प्रमुखले नै गर्दै लोकतान्त्रको खिल्ली उडाउने काम भएको छ।

सरकारको प्रत्यक्ष प्रभावमा संविधान र कानुनको विपरीत हुनेगरी संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरु नियुक्ति गरिन्छ अनि कर छली गर्ने, दलाली गर्ने, कालोबजारी गर्ने, शैक्षिक माफिया, स्वास्थ्य क्षेत्रका माफिया, भुमाफियाहरुको संरक्षण गर्ने, संविधान विपरीत सेनालाई विवादित ठेक्कापट्टामा मुछ्ने काम गरिएको छ । यस्ता कार्यले जनता सरकार र अहिलेको नेतृत्वमाथि थप सशंकित बनेका छन् । त्यसैले जनमानसमा यो पर्न गएको छ कि हामीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिएको दुई तिहाइ मत त्यसै खेर जाने भयो, हाम्रो अमुल्य मतको मूल्यहिन बनाइयो।

कोभिड – १९ को कारण १२० दिन अर्थात चार महिना लामो लकडाउनको अवस्थामा दैनिक ज्यालादारी गरेर जिविका चलाउने सर्वसाधारण नागरिकहरुको अवस्था अत्यन्तै कठिन, भयावह र दयनीय छ । यतिसम्म कि लकडाउन अवधिभित्र मात्र गाँस कै अभावको कारण १००० – १५०० मानिसले आत्महत्या गर्न पुगेका छन् । यो बाहिर आएको तथ्य मात्र हो । यस हिसाबले यो संख्या बढेर जाने संभावना रहेको छ। यसको साथै कैयौं मानिसहरू मानसिक रोगका सिकार भएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा बिदेशीएका हजारौं नागरिकहरु स्वदेश फर्किने वातावरण नभएर अलपत्र परेका छन् । कैयौंले विदेशमै समयमा उपचार नपाएर मृत्युवरण गरिसकेका छन् ।अझैपनि हजारौं नागरिकहरु घर फर्कन याचना गरिरहेका छन् । तर पनी सरकार उनिहरुलाई उद्वार गर्न सक्षम भएको छैन । भारतबाट नेपाल आउन खोज्ने नेपालिहरुलाई बोडरमा के सम्म भयो र गरियो त्यसबारे दुनियाँ जानकार नै छ ।

देश भित्र कोभिड – १९ बाट संक्रमित नागरिकहरुको उपचार र सहि व्यवस्थापनको अभावमा जनजीवन निकै अस्तव्यस्त र कष्टकर बनेको छ । विडम्बना ! यो छ कि विकसित राष्ट्रहरु समुन्द्रमाथी बस्ती बसाउँछन् भने नेपालमा जनता बसेको बस्ती डुवानमा परेर हरेक वर्ष जनता मर्छन र मार्ने जस्तो जघन्य अपराध सरकारबाटै हुने गरेको छ ।

बजेट सिध्याउने नाममा वर्षा याममा जथाभावी डोजर लगाएर बाटो खन्यो त्यसबाट जनता ले नै सास्ती खेप्नुपर्ने ,पहिरोको जोखिम मोल्नुपर्ने र ज्यानसमेत गुमाउनु पर्ने । त्यतिमात्र होइन भारतसँग असमान सन्धि र सम्झौता गरेको कारण त्यसको मारमा जनता नै पर्नुपर्ने महाकाली र कोशी अनि गण्डकका जनता त्यसको साक्षी छन् । त्यस्तै वर्षा याम सुरु भएसँगै अविरल वर्षाको कारण बाढी, पहिरो र डुवानको आतंक फैलिएको छ । बाढी पहिरोको कारण ( ठूलो मात्रामा जन धनको क्षेती ) सयौं नागरिकहरुको ज्यान गएको छ भने सयौं नागरिकहरु बेपत्ता, घाइते र अंगभंग हुनुको साथै ठुलो परिणाममा धन सम्पत्ति र भौतिक पुर्वाधारहरुको क्षेती भएको छ । तराईमा डुवानका कारण हजारौं नागरिक विस्थापित हुन पुगेका छन् । अझै हजारौं नागरिक र गाउँ वस्तीहरु डरलाग्दो जोखिममा छन् । उनीहरुको तत्कालीन र दीर्घकालीन समस्याको समाधान खोज्नुको सट्टा सरकार उदासीन देखिन्छ यो समस्या विगत लामो समयदेखि रहेपनी समाधान गर्न तर्फ राजनीतिक नेतृत्व मौन छ । यहि नै उदेक र उराठलाग्दो कुरा हो ।

देशको राजनीति आन्तरिक रूपमा पार्टी द्वन्दमा फसेको छ र त्यही भित्र रुमलिएको छ । पीडितको चहराइरहेको घाउमा मल्हम पट्टी लगाउनुको सट्टा कानुनलाई पैसा र शक्तिको आडमा किनबेच गर्दै दुरुपयोग गरिँदै बरु उल्टो नागरिकको घाउमा नुनचुक लगाइरहेको छ । जसको दृष्टान्त कोभिड – १९ को सस्तो स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरण, राहतमा संस्थागत भ्रष्टाचार र कमिसनको खेलहरु र कुख्यात अपराधीहरुको संरक्षणले पुष्टि गरेको छ ।

देशमा देखा परेका यी विपत्ति र संकटको घडीमा जनतासँग एकाकार हुनुको सट्टा राज्य आफैँ आतंक फैलाउदै जनतालाई दुख दिने घृणित कार्यहरु गर्दैछ । ज्वलन्त उदाहरण प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्दागर्दै थकित नेपाली जनताले राज्यले सहारा देला भनेको त उल्टो चितवन माडी नगरपालिका वडा नम्बर -९ कुसुमखोलामा रहेको चेपाङ समुदायको सुकुम्बासी वस्तिका घरहरूमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले आगजनी गरेको घटनाले जंगली तथा अमानवीय चरीत्र प्रदर्शन गरेको छ । त्यहाँ हात्ती लगाएर घर भत्काउने र जलाउने निकै क्रूर घटना निम्त्याएर राज्यले आफ्नो असली रुप देखाएको छ । यस्ता कार्यले वर्तमान राज्यसत्ता गरिब जनताको नभई दलाल पुँजीवादीहरुको हो भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।

यस्ता किसिमका रवैयाले गर्दा जनताका अथक प्रयास र संघर्षको बलमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्नुको सट्टा तिनै पुरानो सत्ता स्थापना तर्फ सामन्तहरुको चक्रव्युहमा यो राज्य पुन : धकेलिँदै छ भन्ने कुरा यस संकटपुर्ण घडीमा राज्य संचालकहरुको गतिविधिबाट छर्लङ्ग भएको कुरा सबैमा सर्वबिदितै छ ।

संविधानप्रती नागरिकलाई जिम्मेवार बनाउनुको सट्टा राज्य आफैँ गैरजिम्मेवार बन्दैछ । जनताले संविधानको धारामा के लेखिएको छ भनी हेर्ने भन्दा पनि संविधानले जनताको चाहना र अपेक्षा पूरा गर्‍यो कि गरेन भनी हेर्ने गर्दछन् । यसैले संविधानलाई राज्यको मार्गचित्र, शक्तिचित्र र नागरिक अधिकारको वडापत्रको रुपमा लिइन्छ । आधुनिक संविधानले लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात गरेको हुन्छ । लोकतन्त्र भनेको जनताका निम्ति जनताद्वारा गरिने शासन हो । लोकतन्त्रमा नागरिक सर्वोच्चता रहन्छ । राज्यका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरु जनताकै चाहना, आकांक्षा र आवश्यकता बमोजिम हुन्छन् । संविधानमा लेखिए बमोजिम नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पुर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारण सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता लगायतका लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता प्रति राज्य किन गैरजिम्मेवार बन्दैछ ?

संविधान घोषण भएको चार वर्ष पुरा भएको छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको निर्वाचन भइ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा ) को नेतृत्वमा दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ तर पनि जनतामा स्थिर सरकारको अनुभुती किन हुन सकिरहेको छैन ? राज्य संचालनमा वैधता प्राप्तिका निम्ति राजनीतिक दलहरू निश्चित विचार, सिद्धान्त र दर्शनमा संगठित भइ जनअनुमोदनका आधारमा सत्तामा पुग्ने लोकतान्त्रिक मान्यता हो ।

तर यतिबेला दलगत स्वार्थलाई त्यागेर राष्ट्र, राष्ट्रियता र विश्व जगतको निम्ति सोच्ने बेलामा किन एकअर्का प्रति दोषारोपणको बीउ रोपिँदैछन् ? पञ्चायत कालमा राष्ट्रियता कमजोर भयो भनेर प्रजातन्त्र हुँदै लोकतन्त्र ल्याइयो तर लोकतन्त्र आएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि राष्ट्रियता बलियो हुनुको सट्टा उल्टै किन सुकेनास रोग लाग्यो ? संविधानमा उल्लेखित राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता र विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुन्ठित गर्दै विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने र गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघन गर्दै नेताकार्यकर्तालाई धरपकड गरि युद्धको बिजोरोपण किन गरिँदै छ ? देशलाई आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी र सम्पन्न बनाएर मात्र म सम्पन्न हुन्छु भन्ने भावना नेपाली नेतृत्वमा कहिले विकास हुन्छ ? बाहिर बाहिर राष्ट्रियताको ठुला – ठुला कुरा गर्ने अनि ब्यवहारमा भने पराधीनता स्वीकार गर्ने, आत्मसमर्पणवादी नीति लिने, आफ्नो सत्ता टिकाउनको निम्ति जस्तो सुकै राष्ट्रघात गर्न पनि पछि नपर्ने प्रथाको कहिले अन्त्य हुन्छ ? राष्ट्रियता, राष्ट्रियता भनेर आयाति विचार, सिद्धान्त, निति, संस्कार, संस्कृति, भाषा, धर्ममा नेपाली जनतालाई कहिले सम्म झुक्याउने ?

बिदेशी नेताको नाममा दल खोल्ने अनि राष्ट्रियताको धमास दिने कहिलेसम्म ? प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको खोल ओढ्ने तर शासनचाहिँ एकदलीय वा अधिनायकवाद लाद्ने र सबैभन्दा बढी राष्ट्रवादी हुँ भनेर कुर्लिने कहिलेसम्म ? यस्ता तमाम प्रश्नको सहि उत्तर व्यबहारमा लागू नगरेसम्म लोकतन्त्र संस्थागत हुनसक्दैन । आज यस संकटको घडीमा दैनिक ज्यालादारी गरेर आफ्नो जिविकोपार्जन गर्ने नेपाली आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदिबहिनीहरु अलपत्र र भोकोपेट बाँच्न विवश छन् ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूले पटक पटक राज्य सत्ता परिवर्तनको घडीमा यिनै श्रमजीवी, मजदुर, किसान सर्वहारा वर्गको काँधलाई सिँढी बनाएर सत्तामा पुगेपछि तिनै वर्गलाई विभेद, शोषण, दमन र बेवास्ता गर्ने जुन किसिमको परिपाटी बनाएका छन् र यसलाई संस्कारको रूपमा विकास गरेका छन्, यस प्रकारको चेष्टालाई चिर्न र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्न फेरि सर्वहारा वर्ग जुरमुराउनु जरुरी छ। यो सिद्ध गर्नु पर्छ कि राज्य शक्ति सामु दयाको भिख माग्दा आफ्नो लाज ढाक्ने कपडा पनि खोसिन्छ त्यसैले राज्यसँग रोदनको चीत्कार होइन कि हुँकार गर्नु जरुरी छ ।

नेपाली जनताको लामो संघर्ष, त्याग, तपस्या, योगदान र बलिदानबाट प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा नागरिकको आधारभूत आवश्यकता, मानव अधिकार जस्ता विषयलाई व्यवहारमा लागू गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो भन्ने कुरालाई बिर्सिएर राज्य चलाउने शासकहरुले जनताको मतलाई जसरी अपमान गर्दैछन् यसको ठुलो मुल्य चुकाउने दिन अब धेरै टाढा छैन ।

अध्यक्ष :- रमेश बसेल ( करन )
बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रिय संघर्ष समिति


यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? प्रतिकृया दिनुहोस् ।

शेयर गर्नुहोस् ।

Divya Gyan College Eprabidhi Solutions webtrickshome