बिहीबार, २१ श्रावण २०७८
बिहीबार, २१ श्रावण २०७८

IT Training Nepal

मानव विकास सूचकांकमा नेपाल एक स्थानमाथि

२९ मंसिर, २०७७ ०८:५० मा प्रकाशित

686 पटक पढिएको

statistics

काठमाडौं – मानव विकास सूचकांकमा नेपालको स्तर थोरै सुधार भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको नेपाल मानव विकास प्रतिवेदनअनुसार नेपाल एक स्थानमाथि उक्लिएको छ। यससँगै नेपाल अब मध्यम मानव विकास सूचकांकको स्तरमा पुगेको छ। प्रतिवेदनअनुसार नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.५८७ अंक पुगेको छ। सन् २०१९ को प्रतिवेदनमा सूचकांक मूल्य ०.५७९ थियो।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन–२०२० भर्चुअल कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक गर्दै अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन आवश्यक पर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बताए। नेपालको स्तर उकालो लागेसँगै सन् २०२२ मा नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन सघाउ पुग्ने देखिएको छ।

तर अझै प्रतिव्यक्ति आयमा खासै सुधार गर्न नसक्दा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन जोखिम भने उत्तिकै देखिएको छ। नेपालले २०१८ मै मानव विकास सूचकांकतर्फ अन्य दुई लक्ष्य पूरा गरे पनि प्रतिव्यक्ति आय पूरा गर्न सकेको थिएन। आयोगका अनुसार सन् २०२१ भित्र मानव सम्पत्ति सूचक र आर्थिक जोखिम सूचक पूरा हुने देखिएको छ। तर प्रतिव्यक्ति आयमा भने नेपालले प्रगति गर्न सकेको छैन। प्रतिव्यक्ति आय १ हजार २ सय ३० अमेरिकी डलरभन्दा माथि हुनुपर्ने भए पनि नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार १ सय ६३ मात्र पुगेको छ। प्रतिवेदनअनुसार प्रतिव्यक्ति आयमा बागमती प्रदेशबाहेक अन्य सबै प्रदेश कमजोर देखिएका छन्। अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन मानव सम्पत्ति सूचकांक ६६ अंकभन्दा माथि र आर्थिक जोखिम सूचकांकमा ३२ अंकभन्दा कम हुनुपर्ने प्रावधान छ। मानव सम्पत्तिमा नेपालको अंक ७२.१ पुगेको छ भने आर्थिक जोखिममा २५.४ अंक छ। प्रतिवेदनले कोभिड– १९ का कारण मानव विकास र स्तरोन्नतिमा जोखिम थपिएको देखाएको छ। कोभिडले मानवीय सम्पत्ति र आर्थिक उपलब्धि उल्टिने जोखिम रहेको, अपर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधार, मेडिकल आपूर्ति अवरोध र रोगबाट प्रताडित व्यक्तिलाई थप जोखिम रहेको पाइएको छ। यसले २०२२ मा विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति हुने नहुने अनिश्चित देखिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार गरिब परिवारका बालबालिका शारीरिक विकास र मस्तिष्क विकासमा उच्च जोखिमको सामना गरिरहेका छन्। कोभिड– १९ को प्रभाव कम गर्न राहत, आर्थिक पुनरुत्थान र उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण चाहिने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले प्रतिवेदनमा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि हुने फाइदा र जोखिमका विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको बताए। लैंगिक विकास सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक र मानव विकास सूचकांकमा दक्षिण एसियाका केही अन्य देशभन्दा नेपाल अगाडि छ।

प्रदेश स्तरको तुलना गर्दा तीनवटै मापदण्डमा अधिकांश प्रदेश राष्ट्रिय औसतभन्दा पछाडि छन्। प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा कमजोर कर्णाली प्रदेशमा छ भने सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशको छ। बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १६८.४ प्रतिशत पुग्दा कर्णाली प्रदेशको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय ४९.८१ प्रतिशत मात्र देखिएको छ। यससँगै प्रदेश २, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशले प्रतिव्यक्ति आयमा खासै सुधार हुन सकेको छैन। दिगो मानव विकास, संरचनात्मक तथा संस्थागत अवरोध र नीतिअन्तरका कारण स्तरोन्नति हुन चुनौती थपिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षामा पहुँच, गुणस्तर, संरचनात्मक र स्थान विशेष अवरोध हुुनुका साथै उद्यमशीलता क्षमतामा कमी देखिएको छ।


यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? प्रतिकृया दिनुहोस् ।

शेयर गर्नुहोस् ।

Divya Gyan College Eprabidhi Solutions webtrickshome