मंगलवार, २ कार्तिक २०७८
मंगलवार, २ कार्तिक २०७८

IT Training Nepal

सीमा क्षेत्रका भौतिक संरचना भत्काउने सहमति भारतले कार्यान्वयन गरेन

५ श्रावण, २०७७ १३:०६ मा प्रकाशित

513 पटक पढिएको

flood in border area nepal

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको २९ असारमा बसेको बैठकले भारतले एकतर्फीरुपमा सञ्चालन गरेको बाँध भत्काउन आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दियो ।

‘अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत सीमा नजिकैका क्षेत्रहरूमा निर्मित एवम् निर्माणाधिन सडक, बाँध, तटबन्ध लगायतका भौतिक संरचना तत्काल हटाउन आवश्यक पहल गर्ने’ समितिको निर्देशन छ । भारतले एकतर्फीरुपमा बनाएका अस्थायी बाँध नै तराई मधेस क्षेत्रमा बाढी आउनुको एउटा महत्वपूर्ण कारण भएको समितिको ठहर छ ।

भारतले पनि सीमा क्षेत्रमा हुने डुबान समस्याको स्थायी समाधान खोज्ने सहमति गरेको छ ।

तर, आफैंले स्वीकार गरेको संयुक्त प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्न समेत भारत उदासीन भएको समितिका सदस्यहरू बताउँछन् । नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक कार्यदलले सीमाक्षेत्रमा बनेका कतिपय संरचना भत्काउन सुझाव दिए पनि भारतले कार्यान्वयन गर्न मानेको छैन ।

सिँचाई मन्त्रालयअन्तर्गतको जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन महाशाखाका अधिकारीहरू सीमानामा भारतले एकतर्फीरुपमा निर्माण गरेका बाँध र सडक लगायतका संरचनाले नेपाली भूमि डुवानमा पार्ने गरेको बताउँछन् । महाशाखाका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सबै क्षेत्रमा होइन, तर अधिकांश क्षेत्रमा भारतले बनाएका सडक र बाँध बाढी आउनुको महत्वपूर्ण कारण हो ।’

सन् २०१८ अप्रिलमा भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा सिमामा डुबान समस्याको दिगो समाधान खोज्ने समझदारी भएको थियो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमेत सहमत भएर गरेको सो समझदारीअनुसार मनसुनअघि र मनसुनपछि दुईपटक डुबान क्षेत्रको अवलोकन गर्ने र स्थितिको अध्ययन गर्ने निर्णय भएको थियो । सोही समझदारी अनुसार दुवै देशका प्राविधिक पदाधिकारीहरुको कार्यदलले अध्ययन गरी संयुक्त प्रतिवेदन समेत एक वर्षअघि नै पेश भइसकेको छ ।

संयुक्त टोलीले पहिलो चरणमा सप्तरीको खाँडो नदीदेखि रौतहटको बागमतीसम्मको अध्ययन गरेको थियो भने अर्को चरणमा नारायणी नदीदेखि बाँकीको राप्तीसम्मको डुबान क्षेत्रको अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनपछि बुझाएका प्रतिवेदनमा पहिलोपटक भारतले आफूले बनाएका संरचनाका कारण भूमि डुबान भएको स्वीकार गरेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीका अनुसार प्रतिवेदनमा ठाउँ-ठाउँमा सीमानामा बनेका संरचनाहरूको कारणले नदीको स्वभाविक प्राकृतिक बहाब अवरुद्ध हुन गएर नेपालतर्फ डुबान भएको र एकाध ठाउँमा भारततर्फ पनि ती संरचनाले असर पारेको उल्लेख छ ।

डुबान र कटानको समस्या नेपालतर्फ बढी छ ।

प्रतिवेदनमा भारतले निर्माण गरेका कतिपय संरचना भत्काउने, केहीको उचाइ घटाउनेदेखि कतिपय ठाउँहरूमा ढोका राखेर पानीको बहाव सहजरुपमा जान दिनुपर्ने सुझाव छ ।

तर, भारतले सुझाव कार्यान्वयनमा आनाकानी गरिरहेको जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्नका लागि दुवै देशका सम्बद्ध पदाधिकारीको बैठक बस्नुपर्नेमा त्यो पनि भारतकै उदासीनताका कारण हुन सकेको छैन ।

यद्यपि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले डुबान समस्या समाधानका लागि प्राप्त प्रतिवेदन कार्यन्वयनका लागि दुवै देशका पदाधिाकरीका बीचमा समन्वय भइरहेको बताए ।

मन्त्री ज्ञवालीले भने, त्यो रिपोर्ट कार्यान्वयनमा जाँदा धेरै समस्या कम हुन्छ । नदीले स्वभाविक निकास पायो भने धेरै ठाउँको डुबान समस्या हल हुन्छ ।’

उनले अघि भने, ‘सीमाक्षेत्रमा हामीले खासै संरचना बनाएको छैन । भारतीय पक्षबाटै धेरै संरचना बनेको उहाँहरुले स्वीकार गर्नुभएको छ । तर, समस्या समाधानमा जुन तत्परता रिपोर्टले दिएको छ, त्यो महत्वका साथ काम भएको छैन ।’

नेपालले पनि सीमा क्षेत्रमा त्यस्तै संरचनाहरु बनाउन सक्दैन ? यसबारेमा पनि बहस भइरहेका छन् । यद्यपि नेपालले निर्माण गरेका संरचनाको इन्जियिरिङमै पनि समस्या रहेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए । प्रतिवेदन कार्यन्वयन हुँदा नदीहरुमा माथिदेखिनै तटबन्ध बनाउँदै चुरेमा जलभण्डार गर्नेसम्मको विकल्प रहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री ज्ञवालीले अघि भने, ‘हाम्रो समग्र निर्माणमा केही कमजोरी छन् । पहिलेदेखिकै बसोबासकै कुरा होला । हाम्रा नदी उत्तर दक्षिण बग्छन, तर हाम्रा सडक पूर्वाधार पूर्व-पश्चिम छन् । त्योखालको संरचनाले नदीको प्रवाहलाई कतिपय ठाउँमा रोकेका छन् । हाम्रा संरचनाहरु विस्तृत गुरुयोजना अन्तर्गत भइरहेका छैनन् ।’

चुरेमा पानीको रिचार्ज गर्ने, चुरे दोहन गर्ने क्रम रोक्ने र नदीहरुलाई माथिदेखि नै तटबन्धन बनाउँदै लैजाने सुझाव समेत प्रतिवेदनमा दिइएको थियो । यसका साथै चुरेको फेदीदेखि नै नदी नियन्त्रणको योजना बनाउने र नदीको सतह बढ्ने क्रमलाई कसरी रोक्ने भन्ने बारेमा पनि सुझाव दिइएको छ । सीमा क्षेत्रका संरचनाहरु नदीमैत्री बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

तर, संसदीय समितिका एक सदस्य प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारको पहल पर्याप्त नभएको बताउँछन् । नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती सदस्य भन्छन्, ‘जसलाई तिर्खा लाग्छ, उही खोला धाउँछ भनेजस्तै बाढीले हामीलाई बढी पिरोल्ने भएकाले पहल गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो ।’


यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? प्रतिकृया दिनुहोस् ।

शेयर गर्नुहोस् ।

Divya Gyan College Eprabidhi Solutions webtrickshome