बुधबार, ३ कार्तिक २०७८
बुधबार, ३ कार्तिक २०७८

IT Training Nepal

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमै हुने

२ माघ, २०७७ १८:३० मा प्रकाशित

546 पटक पढिएको

supreme court of nepal

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिकइजलासमै हुने भएको छ। मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा गर्ने कि वृहत् पूर्ण इजलासमा लैजाने भन्‍ने प्रश्नमा शुक्रबार भएको बहसपछि सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासबाटै यसको टुंगो लगाउने निर्णय गरेको हो।

वृहत् पूर्ण इजलास गठन गर्नुपर्ने मागलाई संवैधानिक इजलासले अस्वीकार गरेको छ। दुवै पक्षको बहस र एमिकस क्युरीको सुझाव सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले यस्तो निर्णय सुनाएको हो। संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेका छन्।

प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा गर्ने कि वृहत् पूर्ण इजलासमा लैजाने भन्‍ने विवादमा अल्झिएको थियो। मुद्दाको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी प्रश्‍नमा प्रधानन्यायाधीश राणासहितको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार पनि बहस भएको थियो। सरकारी पक्षबाट बहस भएपछि एमिकस क्युरीमा रहेका वकिलहरू वहसमा सहभागी भएका थिए।

रिट निवेदक पक्षका वकिलहरूले गम्भीर प्रकृतिको संवैधानिक व्याख्याको प्रश्‍न भएकोले वृहत् पूर्ण इजलासको माग राखेका छन् भने सरकारी पक्षले संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने जिकिर राखेको छ।

सरकारका तर्फबाट बहसमा सहभागी बिष्णु भट्टराई, रमेश बडाल, विजय मिश्र, सुरेन्द्र भण्डारीलगायत अधिवक्ताहरुले संसद विघटन संवैधानिक इजलासमै क्षेत्राधिकारको विषय रहेको उल्लेख गरेका थिए। पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासलाई संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार संविधानले नै तोकिसकेकाले अतिरिक्त इजलास गठन गर्नु संविधान विपरीत हुने उनीहरूको तर्क छ।

एमिकस क्युरीका तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीसहित अन्य वकिलहरूले बोलेका थिए।

न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई किन भेटे? सक्कल फाइल किन फिर्ता मागियो ?

संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन रहेकै बेला चार जना न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको सम्बन्धमा रिट निवेदक पक्षले इजलासमा प्रश्न उठाएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार भएको बहसमा रिट निवेदकबाट यस्तो प्रश्न उठाएका हुन् । न्यायाधीशका यस्ता गतिविधिले स्वच्छ न्याय प्रभावित हुने खतरा बढेको र न्यायालयप्रतिको आम आस्थामा पनि धक्का पुग्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा रिट निवेदक शशी श्रेष्ठले पुस २६ र २७ गते चार न्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको दावी गर्दै संवैधानिक इजलासमा प्रश्न उठाएकी हुन् ।श्रेष्ठले दावी गरे अनुसार न्यायाधीश सपना मल्ल, दीपक कार्की, हरिकृष्ण कार्की र मिरा खड्काले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थिए । यसरी भेट्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै बहसमा प्रश्न उठाइएको हो । तर यस सम्बन्धमा इजलासबाट कुनै जवाफ भने आएन ।

त्यस्तै गत पुस ५ गते संसद विघटन सम्बन्धी मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय सच्याउने प्रयास भएको भन्दै रिट निवेदक पक्षले इजलासमा प्रश्न उठाइएको छ । पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधानमन्‍त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको अनुमोदनको सक्कली फाइल फिर्ता मागेर सच्चाइएको भन्दै यसबारेमा इजलासमक्ष प्रश्‍न राखेका थिए।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा राष्ट्रपतिबाट भएको अनुमोदन दुवैमा संविधानको धारा उल्लेख नगरिएको सक्कल फाइल अदालतबाट फिर्ता लगिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन्। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पनि सक्कल फाइल फिर्ता झिकाएर कागजात सच्याइएको र पछि धाराहरु थपेर अर्को फाइल पेस गरेको दावी गरेका थिए।


यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? प्रतिकृया दिनुहोस् ।

शेयर गर्नुहोस् ।

Divya Gyan College Eprabidhi Solutions webtrickshome