आईतवार, ६ असार २०७८
आईतवार, ६ असार २०७८

IT Training Nepal

नेकपाको अध्यक्षमा ओली र दाहाल नै यथावत रहने : निर्वाचन आयोग

१४ माघ, २०७७ ०९:३५ मा प्रकाशित

359 पटक पढिएको

election commission nepal

काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले एकता महाधिवेशनसम्म नेकपा अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल नै यथावत रहने पत्र पठाएको छ। अध्यक्षद्वय ओली र दाहाललाई छुट्टाछुट्टै पठाइएको पत्रमा विद्यमान ऐन र नेकपाको विधानलाई उल्लेख गरिएको छ।

‘आयोगको निर्णयअनुसार नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई जानकारीपत्र पठाएका छौं’, आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने।

पत्रमा कुनै पनि विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको जनाइएको छ। ओली पक्षले गरेको विधान संशोधन र केन्द्रीय कमिटी विस्तार अनि दाहाल पक्षले गरेको वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णयलाई मान्यता नदिने विषयमा आयोगले जानकारी दिएको हो।

आयोगले विधानको धारा १८ (घ) बमोजिम आगामी एकता महाधिवेशनसम्मका लागि केन्द्रीय कमिटीमा दुई अध्यक्ष, दुई वरिष्ठ नेता, एक जना महासचिव र एक जना प्रवक्ता रहने स्पष्ट पारेको छ। केन्द्रीय समिति ४४१ सदस्यीय रहने व्यवस्था भएबमोजिम ती पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य यथावत् रहने पत्रमा उल्लेख छ।

दुई अध्यक्षमध्ये वरीयतामा ओलीको नाम पहिलो र दाहालको नाम दोस्रो नम्बरमा लेख्ने गरेको आयोगमा पेस भएका कागजातमा उल्लेख भएको जानकारी पनि गराइएको छ। २०७६ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचन र २०७६ माघ ९ गते भएको राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा पार्टीको प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतमा ओलीले उम्मेदवारको मनोनयपत्रमा हस्ताक्षर गरेको पत्र आयोगमा पेस गरेको देखिएको जानकारी पनि गराइएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन नहुँदासम्म पार्टीमा कुनै फरक मत उत्पन्न भएको जानकारी आयोगमा कुनै पक्षले गराएको नदेखिएको पनि पत्रमा उल्लेख छ।

आयोगमा पठाइएको २०७६ भदौ २९ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको प्रयोजनार्थ दल दर्ता गरिदिने भन्ने विषयको पत्रमा र २०७६ मंसिर ३० र माघ ९ गते सम्पन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरिदिने भन्ने विषयको पत्रमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर भएको देखिएको छ। ती दुवै पत्रसाथ संलग्न कागजातमा महासचिवको हस्ताक्षर भएको देखिएको छ।

२०७६ असोज २९ र पुस ६ को उम्मेदवार मनोनयनका लागि औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने अधिकार सम्बन्धमा भन्ने पत्रमा त्यस्तो अधिकार अध्यक्ष ओलीलाई प्रदान गर्ने गरी पार्टी सचिवालयबाट अधिकार प्रदान गरेको देखिएको छ। उम्मेदवार मनोनयनका निमित्त औपचारिक पत्र प्रदान गर्न अधिकार दिएको पदाधिकारीको विवरणमा अध्यक्ष ओलीको नाम लेखी निर्वाचन आयोगमा पठाइएको देखिएको आयोगको पत्रमा उल्लेख छ।

आयोगले नेकपाको अन्तरिम विधानमा आधारित निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर रहने व्यवस्था, केन्द्रीय कमिटीमा कुल संख्याको १० प्रतिशतमा नबढाई सदस्य मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था, अनुशासनको कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थालाई अवगत गराएको छ। विधान संशोधन गर्नु परे केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाइले गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको र सोबमोजिम गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, नियमावलीबमोजिम दुवै अध्यक्षबाट विधि तथा प्रक्रिया पुर्‍याएर विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेरका लागि लेखी नआएको पत्रमा उल्लेख छ।

आयोगमा प्राप्त पत्रहरूको अध्ययन गर्दा एउटै पार्टीको नामबाट एकै दिन केन्द्रीय कमिटीको दुईवटा फरक–फरक बैठक बसेको र फरक–फरक निर्णय भएको हुँदा कुन निर्णय आधिकारिक मानी अभिलेखीकरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा संविधानको धारा २६९, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ र नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ आकर्षित हुने देखिएको पत्रमा उल्लेख छ। अन्तरिम विधानअनुसार अध्यक्षको परामर्शमा केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटीलगायतका बैठक बोलाउने र कार्यसूची तयार गर्ने व्यवस्था भएको र यस्तो बैठक बोलाउने अधिकार विधानतः अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवलाई भएको उल्लेख छ। यो व्यवस्थाअनुसार दाहाल र नेपालले आयोगमा पठाएको माइन्युटको प्रतिलिपिबाट नदेखिएको पत्रमा उल्लेख छ। माइन्युटमा ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको मूल कारण देखाई अध्यक्षबाट हटाई केन्द्रीय सदस्य कायम रहेको भन्ने दाहालले दस्तखत गरेको मिति २०७७ पुस ८, १०, २० र २९ का पत्रहरूका साथै दलको विवरण हेरफेर भएको भन्ने निवेदनको ढाँचामा देखिएको पनि पत्रमा उल्लेख छ। तर, दाहाल–नेपाल समूहले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएको विषय विधानसम्मत नदेखिएको पत्रमा उल्लेख छ।

‘केपी ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट हटाउँदा सो पार्टीको विधानको धारा ३१ (क)को देहाय खण्डहरूमा उल्लिखित कुन अवस्था प्रमाणित भई अनुशासनको कारबाही गरेको हो भन्ने कुरा खुलेको देखिँदैन’, पत्रमा लेखिएको छ। आयोगले पार्टीको विधानको व्यवस्थालाई पनि जानकारी गराएको छ। २०७५ जेठ ३ मा नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई नेकपा गठन भएको थियो। जेठ २३ मा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भएको थियो। पत्रमा दुई पार्टी एकीकरणपछिको पहिलो बैठक ओलीको अध्यक्षतामा बसेको देखिएको उल्लेख छ।


यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? प्रतिकृया दिनुहोस् ।

शेयर गर्नुहोस् ।

Divya Gyan College Eprabidhi Solutions webtrickshome