सोमबार, ७ असार २०७८
सोमबार, ७ असार २०७८

IT Training Nepal

शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँछ : महान्यायाधिवक्ता खरेल

२० माघ, २०७७ १७:०५ मा प्रकाशित

479 पटक पढिएको

Attorney General Agni Prasad Kharel

काठमाडौं – महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले संविधानको धारा ७६ (१) अनुरूप गठित सरकारको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री खुम्चिएर बस्न नसक्ने जिकिर संवैधानिक इजलाससमक्ष गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने दाबी सोमबार महान्यायाधिवक्ता खरेलले गरेका हुन्।

खरेलले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री नै शक्तिशाली हुने भएकाले ऊसँग विघटनको विशेषाधिकार हुने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिरक्षामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सोमबार बहस गर्दै खरेलले यस्तो भनाइ राखेका हुन्। ‘कमजोरले विघटन गर्न सक्छ, बलियोले गर्न सक्दैन, तिमीले बहुमत पायौ, त्यसैले खुम्चिएर बस भन्न मिल्छ ?’, खरेलले इजलासको जिज्ञासा मेटाउने क्रममा भने।

सरकारका तर्फबाट सोमबार सुरु भएको बहसमा खरेललाई इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले विघटनको वैधानिकताका विषयमा अनेक कोणबाट प्रश्न सोधेका थिए। इजलासबाट सुरुमा ‘बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार कहाँ छ त ?’ भन्दै प्रश्न गरिएको थियो। जवाफमा खरेलले रिट निवेदकले नै प्रतिनिधिसभा विघटन हुनै सक्दैन भन्ने दाबी नगरेको स्पष्ट पारे। उनले संविधानको धारा ८५ मा ‘संविधानबमोजिम अगावै विघटन हुन सक्ने’ परिकल्पना गरिएको जिकिर गरेका थिए।

संविधानका धेरै धारा अन्तरसम्बन्धित रहेकाले सोहीबमोजिम व्याख्या हुनुपर्ने भनाइ खरेलको थियो। संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ (क) र धारा २७३ को उपधारा (८) मा समेत प्रतिनिधिसभा विघटनको गुञ्जायस रहेको उनको भनाइ थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत रहेको अवस्थामा विश्वासको मत लिन पर्ने÷नपर्ने विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए। जवाफमा खरेलले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था नरहेको अवस्था दर्शाए। ‘विश्वासको मत खण्डित भएको छैन। खण्डित भएको भए देखाउनुपर्‍यो’, उनले भने।

प्रधानन्यायाधीश राणाले ०५१ र ०५२ सालमा भएको संसद् विघटनजस्तो प्रधानमन्त्रीले सजिलै विघटन गर्न नपाउने भन्ने प्रश्नमा स्पष्ट पार्न भनेका थिए। राणाले चुनावमा जनताले मत दललाई दिएको स्थितिमा दलको नेतालाई दिएको भन्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा पनि प्रश्न गरेका थिए। इजलासबाट न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल सिन्हा र सपना मल्ल प्रधानले पनि प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले तोकेको अधिकार, जिम्मेवारी, औचित्यको वैधानिक सीमाबारे जिज्ञासा राखेका थिए।

जवाफमा खरेलले संसद्ले एमसीसी सम्झौता, सभामुख संवैधानिक परिषद् बैठकमा नगएको, सत्तारुढ नेकपाकै सांसदले सरकारलाई असहयोग गरेको अवस्था दर्शाउँदै विघटनको औचित्य पुष्टि हुने कारण र आधार पेस गरेका थिए। एक प्रश्नको जवाफमा उनले विघटनको परिणाम चुनावमार्फत ताजा जनादेश भएको बताए।

लोकसेवासम्बन्धी कानुन पास गर्नुपर्ने, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न विकास र समृद्धिसँग जोडिएका प्रस्ताव संसद्बाट पारित हुने वातावरण चाहिने जिकिर खरेलको थियो। ‘बहुमतको सरकारले ल्याएका प्रस्ताव अघि बढ्दैनन् भने दिगो शान्ति र सुशासन कायम कसरी हुन सक्छ ?’, खरेलले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जवाफमा पनि सरकार बहुमतमा थियो, छ, अर्को सरकार बन्ने स्थिति छैन, विकासको काममा अघि बढ्न दिइएन, जनताले यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ। जसले चुनेर पठाएको थियो, त्यहीँ जाने भन्नुभएको छ।’

उनले २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गरेको प्रसंग उप्काए। नीति तथा कार्यक्रम र धन्यवाद प्रस्ताव संसद्ले पारित नगर्दा विकल्पविहीन अवस्थामा कोइरालाको संसद् विघटन गरेको उनले बताए। उनले विगतमा आफूले दिएको अभिव्यक्तिका विषयमा पनि स्पष्ट पारे। ‘त्यो विधायिकाको मनसाय होइन, विधायकको मनसाय मात्र हो,’ उनले भने। महान्यायाधिवक्ता खरेलले मंगलबार पनि बहसलाई निरन्तरता दिनेछन्।


यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? प्रतिकृया दिनुहोस् ।

शेयर गर्नुहोस् ।

Divya Gyan College Eprabidhi Solutions webtrickshome