आईतवार, ३ आश्विन २०७८
आईतवार, ३ आश्विन २०७८

IT Training Nepal

प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन

२३ माघ, २०७७ १७:०९ मा प्रकाशित

412 पटक पढिएको

supreme court of nepal

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिरक्षामा बहस गर्दै सरकारी वकिलले सरकारले सिफारिसको निर्णय गरेपछि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न संविधानले ठाउँ नदिएको जिकिर गरेका छन्। संविधानको धारा ७६, ८५ लगायत व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहित रहेको उनीहरूको जिकिर छ।

‘प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन नगर्न पाउने व्यवस्था संविधानमा कतै छैन’, संवैधानिक इजलासमा बिहीबार बहसका क्रममा नायब महान्यायाधिवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस र सदर संविधानअनुसार नै भएको हो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको विघटनले संविधानको कुनै धारा उल्लंघन भएको छैन।’

पौडेलभन्दा अघि बहस गर्ने अर्का नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले पनि संविधानको धारा ७४ अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार र राष्ट्रपतिलाई घोषणा गर्ने अधिकार स्पष्ट किटान भएको बताए। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा संविधानको कुनै धारा–उपधारा उल्लंघन नभएको दाबी उनीहरूले गरे। संविधानतः प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि पुनःस्थापना हुने ठाउँ कतै नरहेको बताउँदै निकासका लागि अब ताजा जनादेश नै उपयुक्त विकल्प रहेको उनीहरूको तर्क छ।

इजलासबाट न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ‘प्रतिनिधिसभा गठन भएको दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नपाइने व्यवस्था सरकार स्थायित्व बनाउन कि प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउन ?’ भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन्। जवाफमा पाण्डेयले भने, ‘यो प्रावधान प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउन राखिएको हो। प्रधानमन्त्री बलियो भए सरकार आफँै स्थायी हुने परिकल्पना संविधानको हो।’

उनले अघिल्लो दिनको बहसमा पनि २०४७ सालको तुलनामा अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई धेरै अधिकार भएको जिकिर लिएका थिए। उनले दिगो शान्ति र संवैधानिक व्यवस्था खलबलिनबाट रोक्न प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिएको तर्क गरे। ‘२०४७ को संविधानमा राष्ट्रप्रमुखलाई भएको अधिकारसमेत यो संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई दिएकाले विघटन गरी ताजा जनादेशमा जान कुनै व्यवधान छैन’, उनले भने, ‘जनताले अधिकार हस्तान्तरण गर्दै प्रतिनिधिसभाका सदस्य चुनेपछि ती सदस्यले आफ्नो अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हस्तान्तरण गरेकाले फेरि जनतामा जाने घोषणा गरेको अवस्था हो।’ शुक्रबार पनि सरकारी वकिलको बहस निरन्तर हुनेछ।


यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? प्रतिकृया दिनुहोस् ।

शेयर गर्नुहोस् ।

Divya Gyan College Eprabidhi Solutions webtrickshome