आईतवार, ३ आश्विन २०७८
आईतवार, ३ आश्विन २०७८

IT Training Nepal

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्चले माग्यो पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईको फाइल

३ फाल्गुन, २०७७ १८:४६ मा प्रकाशित

386 पटक पढिएको

supreme court of nepal

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमण प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईका विषयमा भएको निर्णय फाइल झिकाएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अब जग्गा किर्ते विवादमा ‘प्रमाण बुझ्ने’ प्रयोजनका लागि निर्णय फाइल सर्वोच्चमा पेस गर्नुपर्नेछ। अख्तियारले फाइल पठाएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईलगायत सार्वजनिक पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सकिने वा नसकिने विषयको टुंगो लाग्नेछ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा.आन्दनमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले आइतबार अख्तियारसँग प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएको हो। ललिता निवासको १ सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता प्रकरणमा अख्तियारले १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो। त्यसमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित तत्कालीन तीन मन्त्री, सचिव, व्यापारी, जग्गा खरिद–बिक्रीकर्ता कर्मचारीसमेत प्रतिवादी बनाइएका छन्। उनीहरूलाई किर्ते गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको अभियोग लगाइएको छ।

तर, उक्त प्रकरणमा जोडिएका तत्कालीन सरकार प्रमुख नेपाल र डा. भट्टराईलगायत कतिपय व्यक्तिलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत हुन नसक्ने दाबी गरेका थिए।

‘सर्वोच्चमा सुनुवाइपछि छानबिनको निर्णय फाइल झिकाउने आदेश भएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू डा. बाबुराम र माधवकुमार नेपाललाई पनि विपक्षी बनाएर रिट दर्ता भएको हो’, न्यौपानेले भने, ‘लिखित आदेश प्राप्त भएको छैन। अख्तियारको निर्णय फाइल माग गरेको भन्ने जानकारीमा आएको छ।’ नेपाल २०६६ र डा. भट्टराई २०६९ मा प्रधानमन्त्री भएका थिए।

अख्तियारले निर्णयसहित प्रमाण पेस गरेपछि सर्वोच्चमा फेरि सुनुवाइ हुनेछ। सर्वोच्चले अख्तियारसहित विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पनि आदेश दिएको छ।

ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी मुद्दा विशेषमा विचाराधीन छ। अख्तियारले विशेषमा दर्ता गरेको आरोपपत्रमा सरकारबाट भएका नीतिगत निर्णयमा मुद्दा चलाउन नसक्ने दाबी लिएको छ। अख्तियारले ०७६ माघ २२ गते आरोपपत्र दर्ता गरेको थियो। न्यौपानेले ०७६ माघ २९ गते नै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।


यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? प्रतिकृया दिनुहोस् ।

शेयर गर्नुहोस् ।

Divya Gyan College Eprabidhi Solutions webtrickshome