बुधबार, २ असार २०७८
बुधबार, २ असार २०७८

IT Training Nepal

६१ वर्षपछि कोसी अस्पतालको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता

५ फाल्गुन, २०७७ १८:२६ मा प्रकाशित

265 पटक पढिएको

koshi hospital gets encoached land back

विराटनगर – सरकारी स्वामित्वमा रहेको विराटनगरस्थित कोसी अस्पताललाई ६१ वर्षपछि आफ्नो नामको जमिन उपभोग गर्न पाउने अधिकार प्राप्त भएको छ। अस्पतालको स्रेस्तामा रहेको छ कट्ठा आठ धुर जग्गा क्षयरोग निवारण संस्थाले २०१६ सालदेखि ओगटेर भोगचलन गरिरहेको थियो।

संस्थाले सरकारी अस्पतालको जमिनमा संरचना बनाएर भाडामा लगाउने र आफूले पनि उपभोग गर्ने गरिरहेको हो। संस्थाले ओगटेर मनोमानी गरिरहेका कारण आफ्नो नाममा रहे पनि प्रदेश १ कै ठूलो सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका रुपमा रहेको अस्पतालले करोडौँ मूल्य पर्ने ठूलो क्षेत्रफलको जग्गा प्रयोग गर्न पाइरहेको थिएन।

जसका कारण संघीय सरकारको लगानीमा सुरु भएको अस्पताल विस्तारको काममा पनि अवरोध पुगिरहेको थियो। अण्डरग्राण्डसहितको छ तले नयाँ भवन निर्माण र अरु संरचना विस्तारका लागि बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १२ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको थियो। तर पटकपटक गरिएको आग्रहलाई बेवास्था गर्दै संस्थाले जग्गा नछाडेपछि अस्पताल विस्तारको काम रोकिन पुग्यो।

दुवै निकायले जमिन आआफ्नै भएको दाबी गरेपछि अस्पताल र संस्थाबीचको विवाद झन् उग्र बन्यो। अस्पतालले संरचना विस्तार गर्नुपर्ने भएकाले वर्षौंदेखि ओगटिएको जग्गा खाली गराउन गत कात्तिकमा अन्तिम पत्राचार गरेपछि क्षयरोग निवारण संस्थाले त्यसकाविरुद्ध अन्तरिम आदेशको माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गर्‍यो। कात्तिक २६ गते विस्तार तत्काल अघि नबढाउन अस्पतालका नाममा उच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि काम अवरुद्ध बनेको थियो।

तर रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै जग्गा नेपाल सरकार कोसी अस्पतालकै स्वामित्वमा रहेको अन्तिम फैसला गरेर अदालतले अस्पताललाई आफ्नो नामको जमिन प्रयोग गर्ने बाटो ६१ वर्षपछि खोलिदिएको हो। मुद्दाको किनारा लगाउँदै उच्च अदालतले गरेको फैसला अनुसार अब अस्पताललाई सरकारी जग्गा उपभोग गर्न कुनै बाधा र अड्चन हुने छैन।

उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी ओम सुवेदीका अनुसार संस्थाले जग्गा आफ्नो हक र स्वामित्वमा रहेको भनेर गरेको मागदाबीलाई अदालतले खारेज गरिदिएको छ। न्यायाधीशहरु कृष्णकमल अधिकारी र मिलनकुमार राईको संयुक्त इजलासले संस्थाको मागदाबी नपुग्ने ठहर गर्दै रिट निवेदन खारेज गरेर जग्गा अस्पतालकै स्वामित्वमा रहने फैसला यही माघ २६ गते सुनाएको हो। मंगलबार फैसलाको पूर्ण पाठ पनि तयार भइसकेको र त्यसलाई बुधबार न्यायाधीशहरुले प्रमाणित गर्ने जानकारी सुवेदीले दिए।

‘भोगचलन गरिरहेका कारण संस्थाले आफ्नो भनेर मागदाबी गरेको विवादित जग्गा नेपाल सरकार कोसी अस्पतालकै स्वामित्वमा रहेको देखिन्छ। निवेदक (संस्था)को माग बमोजिम उक्त जग्गामा हक स्थापित हुने देखिएन’, उच्चको फैसलामा भनिएको छ।

यसअघि उपयुक्त स्थानमा स्थायी संरचना बनाउन मिल्ने गरी जमिन उपलब्ध गराएर कोसी अस्पतालको नाममा रहेको जग्गा खाली गराउँदै क्षयरोग निवारण संस्थालाई स्थानान्तरण गर्ने निर्णय सर्वदलीय बैठकबाट भएको थियो। तर संस्थाले अस्पतालको जग्गा छाड्न मानेन। क्षयरोग निवारण संस्थाले लामो समयदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा मानवकल्याणकारी काम गरिरहेका कारण विराटनगर महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र उपयुक्त स्थानमा संस्थालाई जग्गा उपलब्ध गराउने सर्वदलीय निर्णय भएको देखिँदा त्यसलाई कार्यान्वायनमा ल्याउन उच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको सुवेदीले बताए।

अदालती प्रक्रिया पूरा भएर मुद्दा जितिसकिएका कारण अब संस्थाले आफ्नो भन्दै ओगटेको जमिन अस्पताललाई उपभोग गर्न दिनुपर्ने अस्पताल विकास समितिका सदस्य मुकेश बुढाथोकीको भनाइ छ। संस्थाले आफूले निर्माण गरेका संरचना हटाएर जमिन खाली गरिदिएपछि लामो समयदेखि रोकिएको अस्पताल विस्तारको कामलाई तीव्र रुपमा अघि बढाइने जानकारी उनले दिए। दीर्घकालिन विकासका लागि आफ्नो स्वामित्वमा भएको जग्गा संरक्षण गर्ने र गुरुयोजना अनुसार अस्पतालको काम अब योजनावद्ध रुपमा अघि बढ्ने बुढाथोकीको भनाइ छ। संस्थाको हठका कारण भवन लगायतका संरचना निर्माणको काम अघि बढाउन नपाइएको उनले बताए।

अदालतको आदेश अनुसार संस्थालाई विराटनगर महानगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यसका लागि पहल भइरहेको जानकारी बुढाथोकीले दिए। संस्थालाई तत्कालका लागि कुनै ठाउँमा अस्थायी रुपमा राखेर भए पनि अस्पताल विस्तारको काम भने नरोकिने उनको भनाइ छ।। अब द्रुत गतिमा अस्पताल विस्तारको काम अघि बढाएर बजेट फ्रिज हुनसक्ने अवस्थालाई रोकिने बुढाथोकीले बताए।

क्षयरोग निवारण संस्थाका अध्यक्ष राजन श्रेष्ठले अदालतको आदेश अनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गा खाली गर्ने विषयमा सबै पक्षसँग छलफल भइरहेको बताए। तर महानगरपालिकाले जग्गा नदिइसकेका कारण अहिलेसम्म कुनै निर्णयमा भने नपुगिएको उनको भनाइ छ। श्रेष्ठले उच्चको फैसलाविरुद्ध संस्थालाई सर्वोच्च अदालतमा जाने बाटो पनि खुला भने रहेको जनाए।

विकास समितिको अध्यक्षमा गत असारबाट महेश भट्टराईको टिम आएपछि दयनीय र लथालिंग अवस्थामा रहेको सरकारी अस्पताल सुधारका लागि महत्वपूर्ण कामहरु भइरहेका छन्। अस्पतालले प्रदान गर्दै आएको सेवा गुणस्तरीय बनाउने, भौतिक संरचना विस्तारलाई तीव्रता दिने, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती हटाउने र अस्पतालको नाममा रहे पनि अर्कै संस्थाको कब्जामा रहेको जग्गाको खोजी, रेखदेख एवं संरक्षण गर्ने काम भइरहेको बुढाथोकीले बताए। पछिल्लो समय पुराना र जीर्ण संरचना भत्काएर अत्याधुनिक हिसाबको अस्पताल विस्तारको काम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।

परीक्षणका लागि अत्याधुनिक प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने र विभिन्न मेसिनहरु खरिद गरेर सेवालाई चुस्त बनाउने, स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउने लगायतलाई कामलाई प्राथमिकता दिइएको बुढाथोकीले बताए। पछ्र्रिल्लो समय सुधार गरेर धेरै सस्तो र सहज रुपमा सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएसँगै बिरामीले प्रभावकारी उपचार खोज्दै बाहिरका निजी स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्ने समस्याको अन्त्य भएको जानकारी उनले दिए।

उनका अनुसार बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत तीन वर्षे समयसीमा राखेर संघीय सरकारले अस्पताल विस्तारका लागि ४२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो। तीन हजार वर्ग मिटरमा बन्ने नयाँ भवनका लागि चालु आवमा १२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।

अण्डरग्राण्ड पार्किङसहित बन्ने नयाँ भवनको भुइँ तल्लामा ४७ बेडको इमर्जेन्सी वार्ड (आकस्मिक कक्ष) हुनेछ। २० वटा जनरल बेड रहने छन्।त्यस्तै पहिलो तल्लामा आईसीयू, एचडीयू, आइसोलेशन र क्याबिन रुम हुनेछ। दोस्रो तलामा १२ बेडको डाइलसिससहित अन्य बेड हुनेछन्। तेस्रो तलामा मुटु, न्यूरो, सीसीयू बेडहरू हुनेछन्।

आईसीयू भवन बनाउन संघीय सरकारबाट बजेट बिनियोजन भए पनि जग्गा अपुग भएपछि क्षयरोग संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गामा बनेको भवन भत्काउने तयारी गरिएको छ। कोसी अस्पतालको नाममा विराटनगरको मुख्य बजारमा पाँच बिघा १० कट्ठा जग्गा छ। तर सबै आधा पनि जमिन अस्पतालले उपभोग गर्न पाइरहेको छैन।


यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? प्रतिकृया दिनुहोस् ।

शेयर गर्नुहोस् ।

Divya Gyan College Eprabidhi Solutions webtrickshome