मंगलवार, १ असार २०७८
मंगलवार, १ असार २०७८

IT Training Nepal

अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओलीले दिए लिखित जवाफ

६ फाल्गुन, २०७७ १८:३२ मा प्रकाशित

564 पटक पढिएको

prime minister of nepal kp oli

काठमाडौं – अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज आफैं उपस्थित भएका छन्।अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानले र वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्यले अवहेलनासम्बन्धी छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा जवाफसहित आफैं उपस्थित हुन माघ १५ मा आदेश दिएको थियो।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्तालाई ‘बाजे वकिललाई इजलासमा लगेर तमासा गरेको’ भन्दै अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै रिट दायर भएको थियो। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले लिखित जवाफ लिएर आफैं उपस्थित हुन भनेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीविरुद्ध अपमानजनक शब्द बोलेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्यले दर्ता गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको बहसका लागि ९४ वर्षीय अधिवक्ता भण्डारीलाई बोलाएको विषयमा टिप्पणी गर्दै माघ ९ गते काठमाडौंको बबरमहलस्थिगत कार्की ब्याङ्केटको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुने कुनै ठाउँ संविधानमा छैन। एकजना बाजे वकिललाई पनि लगेछन् त्यो ठाउँमा किन दुःख दिएका हुन् ति बाजेलाई ?’ सँगै उनले संसद् विघटनको मुद्दाको बहसलाई ‘तमासा’को संज्ञासमेत दिएका थिए।

बाटोको म्याद बाहेक एक साताभित्र उपस्थित हुन भने पनि अदालतले प्रधानमन्त्री निवासमा मंगलबार मात्र म्याद तामेल गरेको थियो।

यस अगाडि प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका चारजना पूर्वधानन्यायाधीश लिखित जवाफ लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्च अदालतले अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश र एक पूर्वसभामुखलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा आफैं उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो।

अधिवक्ता लोचन भट्टराई र धनजित बस्नेतले दायर गरेको छुट्टाछुट्टै मुद्दामा न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको थियो। आदेशअनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले सर्वोच्चमा उपस्थित भई जवाफ दिइसकेका छन्। चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले पुस २४ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएको बताएका थिए।

विज्ञप्तिमा अदालतलाई लक्ष्य गरी ‘वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न’ भनिएको दाबी अवहेलना मुद्दामा थियो। पूर्वन्यायाधीशहरुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा त्यसलाई नियन्त्रित गर्ने चक्रव्यूह कहींकतैबाट रचिएछ भने पनि त्यसलाई सहन नसकिने बताए। उनीहरुले अदालतमा लिखित ‍जवाफमा भने ,’आफ्नो चेतना र विवेकले देखेको कुरा संविधान र कानूनको अधिनमा रहेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा त्यसलाई नियन्त्रित गर्ने चक्रव्यूह कहींकतैबाट रचिएछ भने पनि त्यसलाई सहन सकिदैन।’

पूर्वसभामुख ढुंगानाले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा अदालतले सदर गरिदिए सडकबाट न्यायाधीशहरूलाई तान्न सक्ने अभिव्यक्ति दिएर न्यायाधीशको मानमर्दन गरेको तथा न्याय प्रभावित पार्ने चेष्टा गरेको दाबीसहित राजाराम घिमिरेले मुद्दा हालेका थिए।

यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा आफैं लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।

माघ २१ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले प्रचण्डलाई सात दिनभित्र आफैं लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डले अदालतको अवहेलना हुने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै अधिवक्ता समिर हायुले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए।

संसद विघटनविरुद्ध मुद्दाको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइ चलिरहेको छ।


यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? प्रतिकृया दिनुहोस् ।

शेयर गर्नुहोस् ।

Divya Gyan College Eprabidhi Solutions webtrickshome