मंगलवार, ७ बैशाख २०७८
मंगलवार, ७ बैशाख २०७८

IT Training Nepal

संसद विघटनको निर्णय सर्वोच्चबाट बदर

११ फाल्गुन, २०७७ १८:१७ मा प्रकाशित

243 पटक पढिएको

supreme court of nepal

काठमाडौं – संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला सुनाएको छ । फैसलाले संसद विघटनको निर्णयलाई बदर गर्दै संसद पुनर्स्थापना गरेको छ । बहस सुनुवाइ सकिएपछि मंगलबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजालसले यस्तो फैसाला सुनाएको हो। 

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसी सहभागी थिए। 

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

यही माघ ४ देखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस शुरु गरिएको हो । रिट निवेदकका तर्फबाट  बहस सकिएपछि माघ १९ देखि विपक्षीबाट बहस सुरु भएको हो। १३ रिट निवेदकका तर्फबाट  ६८ जनाले बहस गरेका थिए। गत फागुन ७ गते एमिकस क्युरीबाट बहस गर्ने क्रम सकिएपछि यसलाई मंगलबार ‘हेर्दाहेर्दै’मा पेसी तोकिएको थियो।पाँच जना एमिकस क्युरीमध्ये एकजना बाहेक चारजनाले प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानविरोधी भएकाले विघटनको निर्णय बदर हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले पार्टी झगडाको सिकार सिंगो संसदलाई बनाउन नमिल्‍ने जिकिर गरेका थिए।

रिट निवेदनमा  निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने,  भण्डारी,  दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही तथा सो सिफारिसका आधारमा भए/गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।

पुस ५ गते प्रधानमन्‍त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरे पछि मुलुकमा एक प्रकारको  ‘राजनीतिक भ्याकुम’ थियो। अब अदालतको फैसालापछि राजनीतिक अन्योल सकिएको छ। 

निर्वाचन सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान

यसैबीच निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनमा मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने विभिन्न सामग्री खरीदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ। अधिक सङ्ख्यामा बोलपत्रदाताको सहभागिता र स्वच्छ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होस् भन्ने हेतुले खरीद गर्नुपर्ने निर्वाचन सामग्री ११ समूहमा समूहीकृत गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको छ।

सरकारले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पहिलो चरणमा आगामी वैशाख १७ गते र दोस्रो चरणको वैशाख २७ गते हुने गरी गत पुस ५ गते नै घोषणा गरेको थियो। यद्यपि निर्वाचनका विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा परेको मुद्दा भने किनारा लाग्न अझै बाँकी छ। आयोगले ती सामग्री खरीद गर्न आज सात दिनको सूचना प्रकाशन गरेको छ।

सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियमावलीअनुसार खरीद प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापन गर्न असम्भवप्रायः भएको जनाउँदै आयोग ऐन, २०७३ बमोजिम छिटो माध्यमबाट निर्वाचन सामग्री खरीद गर्न बोलपत्र आह्वान गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
ग्राह्य बोलपत्रदातालाई सूचनामा तोकिएका आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पुर्‍याई अधिक मात्रामा सहभागिता जनाएर स्वच्छ, स्वस्थ्य र प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन आयोगले आग्रह गरेको छ। आयोगका अनुसार छपाइसम्बन्धी (मतपेटिका स्टिकर र परिचयपत्र), छपाइसम्बन्धी( पोलबुक तथा कार्ड), सुरक्षण सिल र रबर म्याट, स्वस्तिक छाप(रबर र पित्तल), नउड्ने मसीको मार्कर, छेकाबारा, स्ट्याम्प प्याड र मसी, सोसर, प्लाष्टिक थैलो र बोरा, फोटोकपी पेपर, ग्लुष्टिक तथा कोरा कपडा र थैलो, स्ट्याप्लर मेशिन र पिन, स्केल तथा कैँची, जेलपेन(कालो र रातो), मार्कर पेन, पञ्चिङ मेशिन र लाहा खरीदका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको हो।

तीन आर्थिक वर्षको औसत कारोवारको न्यूनतम अङ्कलाई आधार मानेर ती समाग्री खरीदका लागि रु १४ करोड चार लाख मूल्यबराबरको सामग्री खरीदका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचनामा जनाइएको छ। तोकिएको निर्वाचन सम्पन्न गर्न अर्जुनदृष्टिका साथ अघि बढेको आयोगले पछिल्लो समय निर्वाचन तयारीको प्रारम्भिक कार्यलाई तीव्र तुल्याएको छ।


यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? प्रतिकृया दिनुहोस् ।

शेयर गर्नुहोस् ।

Divya Gyan College Eprabidhi Solutions webtrickshome