मंगलवार, ७ बैशाख २०७८
मंगलवार, ७ बैशाख २०७८

IT Training Nepal

आफ्नै गाउँ र जिल्ला जाँदा पनि भ्रमण भत्ता !

१३ फाल्गुन, २०७७ १५:५८ मा प्रकाशित

252 पटक पढिएको

corruption

बारा – बाराको सुवर्ण गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेर कोरोनाकालमा ७९ वटा शीर्षकमा बजेट दुरुपयोग गरेको पाइएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको छानबिन प्रतिवेदनले गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाध्यक्षलगायत पदाधिकारी र कर्मचारीले भ्रमण प्रतिवेदन नबनाई भ्रमण भत्ता बुझेको देखाएको छ। उनीहरूले आफ्नै गाउँपालिका र जिल्ला जाँदा पनि दैनिक भत्ता लिने गरेको छानबिनमा भेटिएको छ।

गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद यादव, उपाध्यक्ष बबिता यादव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (साविक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) नवीनकुमार श्रीवास्तवसहित वडाध्यक्षले मिलीजुली बजेट हिनामिना गरेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। उनीहरूले लाखौं रकम निकासा लिई गाडी सुविधासमेत लिएका छन्। गाउँपालिकाभन्दा १० किलोमिटर दूरीमा रहेको जिल्ला सदरमुकाम कलैयामा आवास सुविधा लिएको भेटिएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीवास्तव र लेखापाल प्रिन्सकुमार साहलाई गाउँपालिकाको निर्णयबिनै सदरमुकाममै घर र कोठा भाडामा लिएर राखिएको छानबिनमा देखिएको छ।

०७६/७७ को गाउँसभा सञ्चालन गर्न विशेष निर्णयको ४ नम्बरमा गाउँपालिकाको कार्यालय प्रयोजनका लागि १ थान चारपांग्रे सवारी साधन लिने निर्णय गरेको देखिए पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई गाडी सुविधा दिने निर्णय भएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अध्यक्ष यादवले भ्रमण प्रतिवेदन नबनाई १० हजार ६ सय, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीवास्तवले ४५ हजार भ्रमण भत्ता लिएको प्रतिवेदनमा देखिएको छ। श्रीवास्तवले त मेला व्यवस्थापनका नाममा पनि भत्ता बुझेका छन्। वडाध्यक्ष रञ्जितप्रसाद यादवले काठमाडौं आएको भन्दै २६ हजार ५, चितवन आएको भन्दै ९ हजार भ्रमण भत्ता बुझेको जनाइएको छ। अर्का वडाध्यक्ष राम एकवाल साहले १० हजार, महेन्द्र राउतले ९ हजार ७ सय, विजयकुमार सिंहले १४ हजार, शिवधारीदास तत्माले १० हजार १ सय, दोलेन्द्रप्रसाद यादवले ४ हजार, रोजगार संयोजक सुदीप मण्डलले १० हजार ७ सय भ्रमण भत्ता लिएका हुन्।

गाउँपालिकाले राहत कोषमा ७२ लाख रकमान्तर गरेको पाइएको छ। उक्त रकम आगामी गाउँसभाबाट अनुमोदन गराउने गरी कोराना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिएका कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी वा पदाधिकारीको कोरोना भाइरसबाट हुने क्षतिको पूर्ति तथा सम्पूर्ण खर्च गाउँपालिकाले व्यहोर्ने निर्णय गरेको पाइएको छ। यस्तै, कोराना भाइरस संक्रमणबाट कार्यसञ्चालनका क्रममा मृत्यु भएका कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी वा पदाधिकारीको क्षतिपूर्तिबापत २५ लाख गाउँपालिकाको कोषबाट व्यहोर्ने निर्णय भएको देखिएको छ।

छोटो समयका लागि कार्यालयबाट सवारी साधन भाडामा लिँदा औचित्य पुष्टि हुने गरी मितव्ययी तरिकाले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र भाडामा लिने तथा दीर्घकालीन रूपमा सवारी साधन आवश्यक पर्ने भए बजेट व्यवस्था गरी आवश्यक पर्ने सवारी साधन कार्यालयले खरिद गरी प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिई सोको जानकारी महालेखा परीक्षकको कार्यालयसमेतलाई दिनुपर्ने निर्णय केन्द्रले गरेको छ। आवश्यकताका आधारमा गरिने भ्रमणपश्चात् दैनिक तथा भ्रमण खर्च लेख्दा भ्रमण प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ र त्यसपछि पटक–पटक भएका परिपत्रलाई पूर्णरूपमा पालना गर्ने व्यवस्था मिलाउन उक्त गाउँपालिकाको कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय केन्द्रले गरेको छ।


यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? प्रतिकृया दिनुहोस् ।

शेयर गर्नुहोस् ।

Divya Gyan College Eprabidhi Solutions webtrickshome