बिहीबार, २१ श्रावण २०७८
बिहीबार, २१ श्रावण २०७८

IT Training Nepal

पूर्वडीआईजी कोइराला थुनामुक्त : सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनको तयारी

८ श्रावण, २०७७ १६:५५ मा प्रकाशित

730 पटक पढिएको

ex dig ranjan koirala

काठमाडौं – पूर्वडीआइजी रञ्जन कोइराला बिहीबार थुनामुक्त भएका छन्। डिल्लीबजार कारागारमा रहेका कोइराला बिहीबार दिउँसो थुनामुक्त भएका हुन्।

श्रीमती गीता ढकालको हत्या आरोपमा २०६८ माघ ८ गते चितवनको नारायणगढबाट काठमाडौं फर्किर्दै गर्दा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। श्रीमती हत्याको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालत र पाटन पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो। सोही मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै असार १५ गते सर्वोच्च अदातले उनको थुनाअवधि घटाएर आठ वर्ष ६ महिनामा झारेपछि उनी बिहीबार रिहा भएका हुन्।

सर्वोच्चको फैसलापछि कोइराला श्रीमती हत्या मुद्दामा साढे ११ वर्ष कैद छुट पाएर जेलमुक्त भएका हुन्। असार १५ मा मात्र छोराछोरीको संरक्षण, शिक्षादिक्षामा प्रभाव पर्ने देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो।

कोइरालालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०७१ वैशाख ७ गते सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो। सोही फैसलालाई २०७२ मंसिर २३ गते पुनरावेदन अदालत पाटनले सदर गरेको थियो।

श्रीमतीको हत्या गरेर जन्मकैदको सजायमा छुट भएपछि जेलमुक्त भएका कोइरालालाई लिन भने बिहीबार डिल्लीबजार कारागारमा उनकी प्रेमीका तारा रेग्मीका पुगेकी थिइन्। तारा बा १८ च ५४१७ नम्बरको कार लिएर पूर्वडीआईजी कोइराला लिन पुगेकी हुन्।

पुनरावलोकनको तयारीमा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय

यता पूर्वडिआइजी कोइरालाको सजाय घटाउने सर्वोच्चको निर्णयविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुनरावलोकनमा जाने तयारी गरेको छ।

जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएका कोइरालालाई सर्वोच्चले सजाय ११ वर्ष घटाउने फैसला गरेपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय पुनरावलोकनमा जाने तयारीमा जुटेको हो।

प्रधानन्यायाधीशसहितको संयुक्त इजालसको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरवलोकनका लागि अध्ययन थालेको हो।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्‍जीवराज रेग्मीले पुनरावलोकनमा जाने कानुनी व्यवस्था भएको उल्लेख गरे। कार्यालयले जाने कि नजाने भनेर छलफल भइरहेको बताए। जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको फैसलाको आधारमा यस्ता किसिमको मुद्दाको पुनरावलोकन हुनसक्ने उनको भनाइ छ।

‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका केही साथी यो फैसलाको अध्ययनमा जुट्नु भएको छ’, प्रवक्ता रेग्मीले भने, ‘पुनरावलोकमा जाने कानुनी व्यवस्था छ। सोही अनुसार कार्यालय तयारीमा जुटेको हो।’


यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? प्रतिकृया दिनुहोस् ।

शेयर गर्नुहोस् ।

Divya Gyan College Eprabidhi Solutions webtrickshome