शुक्रबार, १० मंसिर २०७८
शुक्रबार, १० मंसिर २०७८

IT Training Nepal

सर्वदलीय बैठक : अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर एमसीसी अड्काएकोमा सभामुखप्रती प्रधानमन्त्रीको आक्रोश

४ बैशाख, २०७८ २१:२४ मा प्रकाशित

701 पटक पढिएको

all party meeting nepal

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठक सकिएको छ। पछिल्ला दिनमा नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) तीव्ररुपमा फैलिरहेको विषयमा छलफल गर्न प्रधनमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन्।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार बैठकमा कोरोना महामारी नियन्त्रणका प्रयास, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहका रिक्त स्थानमा गर्नुपर्ने उपनिर्वाचनका विषयमा छलफल भएको छ।

मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार खुला सीमाका कारण थप कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि थप सावधानी अपनाउन प्रधानमन्त्रीले राय सुझाव मागेका छन्। छलफलमा कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक परे विद्यालय र भीडभाड हुने कार्यक्रम बन्द गर्न नेताहरुले सुझाव दिएका छन्।

दलबाट राष्ट्रिय समस्याका विषयमा सरकारको साथ रहने कुराको प्रतिबद्धता आएको ज्ञवालीले बताए ।

खुला सिमाना र अरु विभिन्न कारणले गर्दा कोरोना महामारीविरुद्धमा सबै दलको एउटै राय रहेको जानकारी गराउँदै उनले मुलुकमा दिन प्रतिदिन चुनौती बढ्दै गएको सन्दर्भमा अझै प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न दलका नेताहरुबाट सरकारलाई सुझाव आएको जानकारी दिए ।

दलका नेताबाट खोपको सुनिश्चित गर्दै ‘हटस्पट’ क्षेत्रमा विद्यालय बन्द गरेर तथा धेरै भीडभाड हुने क्षेत्रमा जनतालाई अपिल गरेर भीड नियन्त्रणमा कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गर्दै त्यसमा साथ रहने प्रतिबद्धता आएको उनको भनाइ छ ।

रिक्त स्थानमा हुने उपनिर्वाचनमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै निर्वाचन आयोगले तोकेको समयमा निर्वाचनमा सहभागी हुने सबै दलबाट सहमति आएको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ तर नेपाली कांग्रेसले भने भदौमा महाधिवेशन भएकाले त्यसलाई प्रभावित नहुने गरी कार्यतालिका प्रकाशित गर्न सुझाव दिएको छ । त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले परामर्श गरेर अप्ठ्यारो नपार्ने गरी अघि बढ्ने आश्वासन दिएका छन् ।

मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकाबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सभामुखले आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गएर एमसीसीलाई अड्काएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सभामुखविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्।

संसद् एमसीसीलगायत विजनेश अड्किरहेको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले तजविजी अधिकार प्रयोग गरेर लामो समयसम्म रोक्न मिल्दैन भन्ने कुरामा सबै दलको साझा धारणा आएको उनको भनाइ छ। केही दलबाट एमसीसीप्रति आलोचना भएको र आफ्नो आशङ्का प्रकट भए पनि विजनेस रोक्न भने नमिल्ने धारणा व्यक्त भएको जानकारी दिए । ‘उक्त विषयमा सभामुख, कार्य व्यवस्था परामर्श समिति र अन्य विभिन्न ठाउँमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने सहमति भएको छ’, मन्त्री ज्ञवालीले भने ।

यसका अतिरिक्त दलबीच समयसमयमा यस्ता विषयमा छलफल गर्दै मुलुकका साझा समस्या समाधानका लागि परामर्शका साथ अघि बढ्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ । उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकार राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढताका साथ उभिएको र राष्ट्रियताको सवालमा कुनै सम्झौता नहुने बताएका छन् ।

‘पछिल्लो समयमा मुलुकको राजनीतिक स्थिरतालाई खल्बल्याउने, अस्थिरता निम्त्याउने र राजनीतिक प्रणालीलाई कमजोर गर्ने खालका प्रवृत्ति देखा परेका छन्, लोकतान्त्रिक शक्ति यसप्रति सजक हुनुपर्छ, यस्ता कार्यहरु निरुत्साहित गर्नुपर्छ’, ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘उक्त विषयमा सबै दलका नेता सहमत हुनुहुन्छ ।’

बैठकमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना संक्रमण तथा रोकथामका लागि लकडाउन गर्नु नहुने सुझाव दिएको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका अनुसार अरु विधिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तर लकडाउनमा जानु नहुने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसले दिएको हो।

‘हामीले लकडाउन भन्दा पनि कोरोना रोकथामका अन्य उपायमा जानुपर्‍यो भनेर सुझाव दिएका छौँ’, बैठकपछि नेता पौडेलले भने, ‘कोरोना रोकथामका विधिमा धान दिनुपर्छ तर, लकडाउन नै गर्नु हुँदैन भनेर सुझाव दिएका छौँ।’

पौडेलले कोभिडका विषयमा सरकार गम्भीर भएर लकडाउनभन्दा रोकथामतर्फ लाग्न ध्यानाकर्षण गराएको बताए। ‘उपनिर्वाचन, उपसभामुखको निर्वाचन किन रोकिएको छ, संसद्लाई विजनेश किन दिइएको छैन, राष्ट्रियसभा किन बोलाइएन, सरकारबाट संसद्लाई अपाङ्ग राख्ने काम किन भएको छ, यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ’, उनले भने, ‘सत्तालाई भन्दा व्यवस्थालाई महत्व दिनुप¥यो, खाली आफ्नो कुर्सी बचेमात्रै व्यवस्था बच्ने नत्र नबच्ने भन्ने कुरातर्फ जानु भएन, भर्खरै लामो लडाइँ लडेर ल्याइएको व्यवस्था छ, यसमा खेलबाड किन हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाएका छौँ ।’

उनले देशलाई निकास चाहिन्छ भन्ने आफ्नो प्रष्ट भनाइ रहेको र गतिरोधलाई निकास दिनुपर्छ भनेर कुरा राखेको बताए ।

माओवादी किन सहभागी भएन ?

माओवादी बैठकमा सहभागी नभएपछि मन्त्री ज्ञवालीले यसलाई गैरजिम्मेवार बाटोमा हिँडेको संज्ञा दिएका छन् । बैठकमा माओवादी किन सहभागी भएन भन्ने जिज्ञासाको जवाफमा ज्ञवालीले यस्तो बताएका हुन् । उनले
माओवादी नभए पनि देश चल्नेसमेत बताएका छन् । ‘उहाँहरु किन आउनु भएन, किन यस्तो गैरजिम्मेवार बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरुले जान्ने कुरा हो’, उनले भने, ‘यो विषयमा उहाँहरुले थाहा पाउनुपर्छ, उहाँहरु नहुँदा पनि देश चल्छ ।’

कर्णाली प्रदेशमा आफ्नै नेताले ह्वीप नाघेका सन्दर्भमा मन्त्री ज्ञवालीले संसदीय प्रणालीमा ह्वीप उल्लङ्घन र फ्लोर क्रस क्षम्य हुन नसक्ने बताए । उनले महत्वपूर्ण अध्यादेश अड्किएकामा समेत आपत्ति जनाए ।

‘अत्यन्तै महत्वपूर्ण अध्यादेश छन्, एसिड आक्रमण जस्तो जघन्य अपराधलाई कानुनी हिसाबले दण्डनीय बनाउन अध्यादेश ल्याएपछि संविधान प्रावधानविपरीत पहिलो दिन नै प्रवेश गर्न दिइएन”, उनले भने, ‘बलात्कार र यौनजन्य हिंसा गर्नेलाई सजायमा कडाइपन थपेर अध्यादेश ल्याए पनि त्यसलाई समेत अघि बढ्न दिइएको छैन, संसद्को नेतृत्वका कारणले विजनेश अड्किएका छन्, त्यसका बारेमा एउटा समझदारी होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’

बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीले अड्किएको नागरिकता विधेयक अघि बढाउन आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए । सरकारमा सहभागी हुने विषयमा भने छलफल चलिरहेको र उनहरुले केही संविधान एवं कानुन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा जोडिएका विषय उठाएको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता पौडेल र महामन्त्री विमलेन्द्र निधि, नेता बालकृष्ण खाँड, जनता समाजवादी पार्टीका नेता महन्थ ठाकुर र लक्ष्मणलाल कर्ण, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेता लोहनी र नेपाल मजदूर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवाललगायत सहभागी थिए । बैठकमा नेकपा (एमाले) माधव नेपाल समूह र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता भने सहभागी भएनन् । प्रचण्डले सिंहदरबारमा बैठक भएमात्र सहभागी हुने बताएका थिए ।


यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? प्रतिकृया दिनुहोस् ।

शेयर गर्नुहोस् ।

Divya Gyan College Eprabidhi Solutions webtrickshome