आईतवार, २ माघ २०७८
आईतवार, २ माघ २०७८

IT Training Nepal

कर्णालीमा सांसद विकास कोष खारेज गर्न दबाब

१८ जेष्ठ, २०७८ १७:१५ मा प्रकाशित

561 पटक पढिएको

karnali province

काठमाडौं – कर्णाली प्रदेशमा सांसद विकास कोष खारेज गर्न दबाब बढेको छ । प्रदेश सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नाम दिएर हरेक सांसदलाई वर्षमा पाँच करोडका दरले बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सांसदले नै आफूखुशी वितरण गर्ने उक्त बजेट प्रभावकारी नभएको भन्दै अब यो कार्यक्रम नै खारेज गर्न प्रदेश सरकारलाई दबाब बढेको हो ।

कोरोना महामारीमा खर्च कटौती गरेर स्वास्थ्य पूर्वाधारमा बजेट बढाउन सरोकारवालाले माग गरेका छन् । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । यही क्रममा कतिपय सांसद र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले प्रदेशमा पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) खारेज गर्नुपर्ने बताएका हुन् । प्रदेश सरकार पनि यसपटक कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने भएकाले सांसद विकास कोष खारेज गर्ने मनस्थितिमा छ ।

यो कार्यक्रमबारे बारम्बार प्रश्न उठ्न थालेपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही यसपटकको बजेटमा सांसद विकास कोष खारेज गर्ने मनस्थितिमा छन् । तर मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार यो कार्यक्रम खारेज गर्न नहुने भन्दै सांसदहरु दिनहुँ मन्त्रालयमा धाइरहेका छन् । कोरोना महामारीमा केन्द्र सरकारले पनि यो कार्यक्रम खारेज गरेकाले प्रदेशमा पनि यो कोष खारेज गरेर स्वास्थ्यमा बजेट केन्द्रीत गर्न दबाव बढेको हो । महामारीमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेर जनता बचाउनुको साटो सांसदहरुले जनता सडक र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाममा अर्बाैं बजेट विनियोजन गर्न दबाव दिइरहेको बजेट निर्माणमा सहभागि कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

स्रोतका अनुसार यसपटक सांसद विकास कोषमा प्रतिसांसद कम्तिमा पाँचदेखि १७ करोडसम्म बजेट छुट्याउन सांसदहरुले सरकारलाई दबाव दिइरहेका छन् । कतिपय सांसदले कोरोना महामारी भएका कारण कम्तिमा पाँच करोड भए पनि निरन्तरता दिन माग गरिरहेका छन् भने केही सांसदले भने अब आफूहरुको कार्यकाल सकिन लागेको भन्दै १७ करोडसम्म बजेट माग गरिरहेको स्रोतले बतायो । कर्णाली प्रदेश सभामा हाल ३५ सांसद छन् । ४० सांसद भए पनि हाल पाँच सांसद कारबाहीमा परेका छन् । एउटा सांसदलाई पाँच करोड दिने गरिएको छ । यो कार्यक्रम खारेज भएमा प्रदेश सरकारले सांसद विकास कोषमार्फत वितरण गर्नुपर्ने एक अर्ब ७५ करोड बजेट स्वास्थ्यमा लगानी गर्नसक्ने कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

विशेषगरी समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सांसदहरुले यो कार्यक्रमको विरोध गर्दै आएका छन् । ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमले सांसदलाई नै विभेद गरेको छ’ नेकपा एमालेका सांसद पद्मा खड्काले भनिन्, ‘यो विभेदकारी कार्यक्रम खारेज नै हुनुपर्छ ।’ कार्यान्वयन तहमा पनि प्रश्न उठ्दै आएको भन्दै उनले यो कार्यक्रम महामारीको बेला मात्रै नभइ अब सधैका लागि खारेज हुनुपर्ने बताइन् । यस्तै सुशासन तथा अधिकारकर्मीहरुले पनि कर्णालीमा सांसद विकास कोष खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘सांसद विकास कोष जनताका गुनासा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो, तर यहाँ कार्यकर्ता पाल्न मात्र प्रयोग भइरहेको छ’ गैरसरकारी संस्था महासंघ कर्णालीका अध्यक्ष हरिप्रसाद अधिकारी भन्छन्, ‘अब यो सांसद विकास कोष नै खारेज गरिनुपर्छ ।’

कोषमार्फत स्थानीय तहमा पठाएइका अधिकांश योजना असफल भएको भन्दै उनले महामारीमा यस्ता कार्यक्रम खारेज हुनुपर्ने बताए ।


यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? प्रतिकृया दिनुहोस् ।

शेयर गर्नुहोस् ।

Divya Gyan College Eprabidhi Solutions webtrickshome