शुक्रबार, १० मंसिर २०७८
शुक्रबार, १० मंसिर २०७८

IT Training Nepal

दुई दिनभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश

२८ असार, २०७८ १६:४१ मा प्रकाशित

786 पटक पढिएको

supreme court of nepal

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दाको देउवा पक्षमा फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।

प्रतिनिधिसभाका १४६ जना सांसदले हस्ताक्षरसहित देउवालाई प्रधानमन्‍त्री नियुक्तिका लागि परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। देउवा पक्षमा बहुमत देखिएकोले देउवालाई प्रधानमन्‍त्री नियुक्त गर्न अदालतले आदेश दिएको हो। अब संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार देउवा प्रधानमन्‍त्रीमा नियुक्त हुनेछन्। सर्वोच्चको परमादेशअनुसार मंगलबार नै देउवालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्‍त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेछ। सात दिनपछि सुरु हुने संसदको अधिवेशनमा देउवाले विश्‍वासको मत लिनेछन्।

विश्‍वासको मत पाए बाँकी अवधि देउवाले निर्वाध रुपमा सरकार चलाउनेछन् र उनकै नेतृत्वमा चुनाव हुनेछ। विश्‍वासको मत नपाए देउवालाई चुनावमा जाने स्वभाविक हक हुनेछ र देउवाकै नेतृत्वमा चुनाव सम्पन्‍न हुनेछ।

यस्तै सर्वोच्चले देउवालाई २ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ। रिटको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जेठ ८ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १ सय ४६ सांसदले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदकका ३६ कानुन व्यवसायीले सुरुमा बहस गरेका थिए। विपक्षीका तर्फबाट महान्यायाधिवक्तासहित ११ जना सरकारी वकिलले बहस गरे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट २१ रसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट ५ कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन निर्णय असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिदिएपछि त्यसको विरुद्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका समर्थकले सडक प्रदर्शन गरेका छन् । सोमबार सर्वोच्च अदालत नजिकै माइतीघर मण्डलामा जम्मा भएर उनीहरुले अदालतको फैसलाविरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्।

उनीहरुले सबै फैसला मानिदैन लेखिएको ब्यानर बोकेर प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको परमादेश जारी गरेपछि ओली पक्षका समर्थहरुले विरोध जनाएका हुन्।

सर्वोच्चको फैसलाले नेपाली जनताको जीत भयो : प्रचण्ड

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला इतिहासमै एउटा महत्वपूर्ण परिघटना भएको बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले यसलाई नेपाल र नेपाली जनताको जितको संज्ञा दिएका हुन्। उनले अदालतको फैसलाले संविधान र राष्ट्रको गरिमालाई उँचो राखेको दावी गरे।

उनले सर्वोच्चको यस फैसलाले नेपाली जनताको जीतको संज्ञा समेत दिएका छन्। उनले भने,’पटकपटकको संसद विघटन र पटकपटक संविधानमाथि भएको प्रहारबाट आम नेपाली जनता पनि आजित भएको स्थिति थियो । त्यसकारण यो आम नेपाली जनताको जीतको रुपमा अगाडि आएको मैले देखेको छु ।’

उनले भने, ‘संविधानको रक्षा र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षा र राष्ट्रिय हितको रक्षा आजको ज्वलन्त आवश्यकता बनेको थियो । त्यसकारण म सर्वोच्चको यो फैसिलालाई स्वागत गर्दछु । मेरो तर्फबाट, पार्टीको तर्फबाट र गठबन्धनको तर्फबाट पनि र सम्मानित सर्वोच्च अदालत, सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशहरुलाई हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु । उहाँहरुले संविधान र राष्ट्रको गरिमालाई उँचो बनाउनुभयो र न्यायालयको गरिमामयलाई पनि उँचो बनाउनुभयो । यसको लागि उहाँहरु बधाईको पात्र हुनुहुन्छ । पटकपटकको संसद विघटन र पटकपटक संविधानमाथि भएको प्रहारबाट आम नेपाली जनता पनि आजित भएको स्थिति थियो । त्यसकारण यो आम नेपाली जनताको जीतको रुपमा अगाडि आएको मैले देखेको छु । यो इतिहासमै एउटा महत्वपूर्ण परिघटनाका रुपमा भएको छ । इतिहासले यसलाई सम्मान गरिराख्ने छ ।’

सर्वोच्चको फैसलाले संविधान, विधि र पद्दतिको रक्षा गर्‍यो : कोइराला

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधान, विधि र पद्दतिको रक्षा गरेको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने फैसला गरेसँगै फेसबुकमार्फत उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

कोइरालाले लोकतन्त्र भनेकै संविधानको मर्म अनुरुप शासित हुने व्यवस्था भएको स्पष्ट पारे। ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधान, विधि र पद्दतिको रक्षा गरेको छ। लोकतन्त्र भनेकै संविधानको मर्म अनुरुप शासित हुने व्यवस्था हो।’ उनले लेखेका लेखेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत र सम्मान गर्दछु।’

संविधान र संसदलाई दुर्घटनामा लैजाने प्रयास असफल : पौडेल

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधान रक्षा गर्ने अभियान सफल भएको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने फैसला गरेसँगै उनले फेसबुकमार्फत संविधान र संसदलाई दुर्घटनामा लैजाने प्रयास असफल भएको दाबी गरेका छन्। ‘संविधान रक्षा गर्ने हाम्रो अभियान सफल भयो ।’ उनले लेखेका लेखेका छन्,‘संविधान र संसदलाई दुर्घटनामा लैजाने प्रयास असफल भएको छ ।’

पौडेलले प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्न आदेश दिएपछि बधाईसमेत दिएका छन्। उनले लेखेका छन्,‘सर्वोच्चका न्यायमुर्तिलाई धन्यवाद र मेरा मित्र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई हार्दिक बधाई !’

सर्वोच्चको फैसला संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि गम्भीर आघात : शंकर पोखरेल

एमाले नेता एवम् लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि गम्भीर आघात भएको टिप्पणी गरेका छन्। सोमबार सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुर्स्थापित गरेसँगै फेसबुकमार्फत उनले संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाले दलीय प्रणालीमाथि गम्भीर आघात पुगेको दाबी गरेका हुन्।

उनले सुदुर भविष्यसम्म नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताले अस्थिरताको दुश्चक्र बेहोर्नु पर्ने भएको बताएका छन्। पोखरेलले लेखेका छन्,‘संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि गम्भीर आघात। सुदुर भविष्यसम्म नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनले अस्थिरताको दुश्चक्र बेहोर्नु पर्नेभो।’

सर्वोच्चको राजनीतिक फैसलाले देश अस्थिरतामा फस्ने खतरा : कमल थापा

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष कमल थापाले सर्वोच्चको फैसलाले देश अस्थिरतामा फस्ने खतरा रहेको बताएका छन्। सोमबार सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुर्स्थापित गरेसँगै फेसबुकमार्फत उनले संवैधानिक इजलासले गरेको राजनीतिक फैसलाले कार्यान्वनमा जटिलता र देश अस्थिरतामा फस्ने खतरा रहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

थापाले सर्वोच्च अदालतमा गोरु ब्याएकोसमेत टिप्पणी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुर्स्थापित गरेको हो ।

सर्वोच्चको फैसलाले प्रतिगमन परास्त भो : जनार्दन शर्मा

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट प्रतिगमन परास्त भएको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने फैसला सार्वजनिक भएसँगै उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। प्रतिनिधि सभा पुन: स्थापना हुने आदेश भएसँग नेता शर्माले सामाजिक सञ्जालमा ट्वीटरमा शर्माले लेखेका छन्, ‘प्रतिगमन परास्त भो।’

बहुमत सांसदको समर्थन भएकोले विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्‍त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ। सात दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश दिएको छ।


यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? प्रतिकृया दिनुहोस् ।

शेयर गर्नुहोस् ।

Divya Gyan College Eprabidhi Solutions webtrickshome