आईतवार, २ माघ २०७८
आईतवार, २ माघ २०७८

IT Training Nepal

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौता समीक्षा गर्ने अर्थमन्त्रीको घोषणा

२२ श्रावण, २०७८ १८:०७ मा प्रकाशित

382 पटक पढिएको

finance minister janardan sharma

काठमाडौं – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल आवद्ध रहेका व्यापार सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता समीक्षा गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

भन्सार विभागको निरीक्षण तथा ब्रिफिङ लिने क्रममा मन्त्री शर्माले नेपालको हितमा भए नभएको समीक्षा गर्न आवस्यक भइसकेको बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौताहरु नेपालको लागि परिणाममुखी भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन जरुरी भइसकेको छ’ उनले भने,‘अध्ययन समीक्षा गरेर आवस्यक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।’

अर्थमन्त्री शर्माले भन्सार प्रशासनलाई सरल र जनमुखी बनाउनुपर्ने पनि बताए । उनले निर्देशन दिए, ‘इमान्दारिता र पारदर्शितासहित आफ्नो सम्पूर्ण क्षमताका साथ काम गर्नुस् ।’

मन्त्री शर्माले उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्नको लागि नीति निर्माणमा अर्थमन्त्रालय र सम्वद्ध निकायहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताएका छन् । मन्त्री शर्माले राजस्व छुट सुविधा दुर्गम क्षेत्रमा भने पुग्न नसकेको बताए ।

यस्तै सामान्य खालका करदातालाई कस्ने र ठूलाहरुलाई मात्र छुट दिने काम भइरहेकोमा उनको असन्तुष्टि थियो । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरुले विमानस्थल भन्सारमा दुःख पाइरहेको गुनासो सुन्ने गरेको पनि उनले बताए । ‘विदेशबाट डलर पठाएर विप्रेषण बढाएको छ, घर फर्कंदा उसैले बोकेर ल्याएको एउटा मोबाइल र एउटा टिभी सेटको विषयलाई लिएर भन्सारमा सास्ती पाउने गरेको किन ?’ मन्त्री शर्माले प्रश्न गरे ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने नेपालीहरुले ल्याउने घरायसी प्रयोजनका सामानमा भन्सार छुट दिन सकिने गरी काम गर्न आवस्यक भएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले विश्व व्यापार संगठनमा आवद्ध भएयता नेपालको निर्यात घटिरहेको र आयात बढिरहेको बताए । त्यसयता खेतवारीमा फल्ने कृषिजन्य वस्तुहरुको समेत आयात हुने गरेको अवस्थाले व्यापार घाटा बढेको सचिव मरासिनीको भनाइ छ । उनले व्यापार क्षेत्र देशको ‘लाइफ लाईन’ भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरुलाई पनि आफ्नो हितमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राजश्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दाहाल र सदस्य निर्मलहरी अधिकारीले जीडीपीमा २५ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्र राजश्वको दायरामा आउन नसकेको, ४० प्रतिशत कारोबार अनौपचारिक क्षेत्रमै सीमित हुने गरेको, साढे चार लाखभन्दा बढी कम्पनीहरुले विना दर्ता कारोबार सञ्चालन भइरहेको भन्दै राजश्वको दायरा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

४८ अर्ब राजश्व बक्यौता रहेको, ५८ अर्ब अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण रोकिएको, १२ अर्ब मुल्य अभिबृद्धि कर बक्यौता रहेको र ५५ अर्ब राजश्व बेरुजु रहेकाले पनि राजस्व वृद्धिमा कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक यामलाल भुषाल र उपमहानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले २७ वटा भन्सार कार्यालय दक्षिणी सीमा र ९ वटा भन्सार कार्यालयहरु उत्तरी सीमा क्षेत्रमा रहेको भएपनि भन्सारको ९६ प्रतिशत हिस्सा आठ वटा भन्सार कार्यालयको मात्र रहेको बताए ।


यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? प्रतिकृया दिनुहोस् ।

शेयर गर्नुहोस् ।

Divya Gyan College Eprabidhi Solutions webtrickshome