सोमबार, १३ मंसिर २०७८
सोमबार, १३ मंसिर २०७८

IT Training Nepal

तीनवटै तहमा व्यापक अनियमितता भएको महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनको ठहर

५ भाद्र, २०७८ १६:२३ मा प्रकाशित

302 पटक पढिएको

office of the auditor general nepal

काठमाडौं – महालेखा परीक्षक कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म सरकारको बेरुजु रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयले शुक्रबार नै यो प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई हस्तान्तर गरेको हो।

प्रतिवेदनले स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघअन्तर्गतका मन्त्रालयसम्मले नियम मिचेर आफूखुसी बजेट खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनले तीनवटै तहमा व्यापक अनियमितता भएको ठहर गरेको छ। मुलुकभर भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र लागत यर्थाथ नभएको, प्रतिस्पर्धा बेगर खरिद भएको, विद्युतीय कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन नसकिएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ। यस्तै सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको र संस्थानहरूको अवस्थासमेत भद्रगोल रहेको औंल्याइएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्रै १ खर्ब ४ अर्ब ३८ करोड बेरुजु भएको छ। यसमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ४४ अर्ब ३९ करोड बेरुजु भएको छ। यसपछि सबैभन्दा बढी स्थानीय तह(बक्यौता ५ सहित) मा ४० अर्ब ८३ करोड बेरुजु भएको छ।

प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायतर्फ भने ६ अर्ब ७५ करोड बेरुजु देखिएको छ। यस्तै समिति र अन्य संस्थातर्फ १२ अर्ब ६६ करोड बेरुजु भएको छ। महापरीक्षकको कार्यालयकाअनुसार अघिल्लो वर्ष ५ हजार ४ सय ७७ निकायको ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो।

प्रचलित कानुनअनुसार पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिव तवरले आर्थिक कारोबार गरेको व्यहोरालाई बेरुजुका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार बेरुजुको यो रकम गत वर्षभन्दा ०.१३ प्रतिशतले बढेको छ। संघ, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, समिति तथा संस्थातर्फ बेरुजुबाहेक राजस्व बक्यौता २ खर्ब १५ अर्ब ५६ करोड ८७ लाख पुगेको छ। यस्तै शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान ९ अर्ब १ करोड ३६ लाख र ऋण रकम १२ अर्ब ७३ करोड ४३ लाख छ। सरकार आफंै जमानत बसेर उपलब्ध गराएको ऋणको भाखा नाघिसकेको साँवा ब्याज २ अर्ब ५ करोड पुगेको छ। प्रतिवेदनअनुसार अद्यावधिक बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड थप गर्दा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ। गत वर्ष यो रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड थियो।

गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक लेखापरीक्षणअनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर २ मा बेरुजु देखिएको छ। प्रदेश २ मा १ खर्ब ८० करोड रुपैयाँ बेरुजी भएको छ। यस्तै प्रदेश १ मा १ अर्ब २६ करोड, बागमती प्रदेशमा ७२ करोड ५२ लाख, गण्डकीमा ६० करोड ४१ लाख, लुम्बिनीमा ९४ करोड ७५ लाख, कर्णालीमा ८३ करोड ४८ लाख र सुदूरपश्चिममा ५७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बेरुजु निस्किएको छ। प्रतिवेदनअनुसार गत असारमा मात्रै २ खर्ब १० अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। असारको अन्तिम सातामा १ खर्ब ९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ (कुल खर्चको १० प्रतिशत) खर्च भएको थियो।

निर्वाचन आयोगमा पनि अनियमित खर्च

निर्वाचन आयोगले २०७४ मा आईस्पीड डिजिटल कल प्रिन्टर मेसिन र छाड स्प्रिङ्ग डिजिटल मोनोक्रोम मेसिन खरिद गरेको भए पनि २०७६ मा भएको उपनिर्वाचनमा समेत प्रयोग नगरेको देखिएको छ।

प्रिन्टर मेसिन १० करोड ५५ लाख र मोनोक्रोम मेसिन ११ करोड २८ लाखमा खरिद गरेको भए पनि प्रयोगमा नल्याइ बाहिरबाट छपाइ गरेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

दिवा खाजा कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग

कोभिडको कारण २०७६ चैत ११ गतेदेखि देशभरकै विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा २८ नगरपालिकाले २०७७ वैशाख, जेठ र असार महिनामा वास्तबिकता यकिन नगरी दोस्रो र तेस्रो चौमासिकको पूरै दिवा खाजावापत आफ्ना क्षेत्रका ५ सय ८२ विद्यालयलाई १४ करोड २१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ निकासा गरेका छन्। यस्तै १३ गाउँपालिकाले १ सय ६६ विद्यालयलाई २०७७ वैशाख, जेठ र असारमा दोस्रो र तेस्रो चौमासिक दिवा खाजावापत ६ करोड ३ लाख ५६ हजार निकासा गरेकोमा असल्न भनिएको छ।

विद्यार्थी नभएको स्कुलमा शिक्षक भर्ना

शिक्षकको तलबका सम्बन्धमा ५४ स्थानीय तहले पहिला नै निकासा दिएकोमा पुनः दोहोरो निकासा दिई ७ करोड २९ लाख बढी निकासा दिएका छन्। २०२ स्थानीय तहले अवकाश पाएका शिक्षकहरूको तलबमा ४ करोड ७० लाख खर्च लेखेका छन्। नार्पाभूमि गाउँपालिका मनाङले फू आधारभूत विद्यायमा एक जना पनि विद्यार्थी नभएकोमा दुई स्थायी र एक करार शिक्षकलाई १२ लाख ६५ हजार तलब र अन्य भत्ता सुविधा दिएको छ। मनाङकै ङिस्याङ गाउँपालिका ङावल आधारभूत विद्यालयमा पनि एकजना पनि विद्यार्थी नभएकोमा ८ जना स्थायी शिक्षकलाई वार्षिक तलब भत्ता र सुविधावापत ३५ लाख ८६ हजार भुक्तानी गरेको छ।

कोभिडका कारण विद्यालय बन्द भएको अवस्थामा पनि २८ नगरपालिकाले दिवा खाजावापत १४ करोड २१ लख भुक्तानी गरेको देखाइको छ।

प्रदेश र स्थानीयमा समस्याको चाङ्ग

प्रदेश नम्बर १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले योजना बेगर बारुणयन्त्र, प्रहरी भ्यान, एम्बुलेन्स खरिद गरी स्थानीय तहमा पठाएर ११ बारुण यन्त्र, १४ पिकअप गाडी खरिदमा १० करोड ५५ लाख ३९ हजार खर्च लेखेको छ। कानुनी व्यवस्था तथा नीतिगत निर्णय बेगर प्रदेश सरकारहरूले प्रदेशबाहेक संघीय राजधानीमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी रकम खर्च गरेको औचित्यपूर्ण नभएको औंल्याइएको छ।

कानुनविपरीत भूतप्रभावी कानुुन निर्माण गरी बागमती प्रदेशले र गण्डकी प्रदेशले क्रमशः ७५ लाख ७९ हजार र ३० लाख ७० हजार प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवासुविधामा भुक्तानी गरेको देखियो।

यो वर्ष लेखा परीक्षण गरिएका ४ सय १९ स्थानीय तहले १६ हजार ५ सय ३५ कर्मचारी ६ महिनाभन्दा बढी अवधीको लागि करारमा नियुक्त गर्दा प्रदेश लोक सेवा आयोगको परामर्श लिएको पाइएन्। विराटनगर महानगरपालिकाले अधिकृतस्तरमा २४ जना बढुवा गरी ३० लाख ९२ हजार, ललितपुर महानगरपालिकाले तह वृद्धि तथा ग्रेड थप गरी ६० लाख ८१ हजार, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले तह वृद्धि गरी १५ लाख २६ हजार नियमविपरीत खर्च गरेका छन्। संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी यो वर्ष ४ सय १९ पालिकाले विभिन्न पदमा कर्मचारी करारमा राखेर तलब भत्तातर्फ ३ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख खर्च लेखेका छन्। १ सय ९४ स्थानीय तहले ३ हजार ३ सय ९८ करारमा नियुक्ति गरी ७१ करोड ४० लाख ३५ हजार तलब भुक्तान गरेको अनियमित देखिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

यस्तै यो वर्ष २८ स्थानीय तहले नियमविपरीत पर्व खर्च १ करोड ४३ लाख ८१ हजार, ४७ स्थानीय तहले पोशाकतर्फ १ करोड ९० लाख ७३ हजार, ८४ स्थानीय तहले सञ्चार अनुगमन घरभाडा यातायात इन्धनमा ३ करोड ६३ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। यस्तै नियमविपरीत मासिक सुविधावापत ९३ स्थानीय तहले ५ करोड ९८ लाख ३६ हजार बढी भुक्तानी लिएका छन्।

स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिक दिने व्यवस्था नभए पनि १ सय ३१ तहले यस्तो नियुक्त गरी ९ करोड २९ लाख १६ हजार पारिश्रमिकवापत भुक्तान गरेका छन्। प्रदेश ऐनमा व्यवस्था नभएको अवस्थामा वडा, कार्यपालिका, गाउँ, नगरसभा लगायतको बैठकमा भत्तावापत १ सय ४७ स्थानीय तहले ७ करोड ६८ लाख ३९ हजार खर्च गरेका छन्।

‘कोकाकोलाबाट २ अर्ब ५० करोड असुल गर’

प्रतिवेदनले कोकाकोला, स्प्राइट, फेन्टालगायतका पेयजन्य पदार्थ उत्पादन गर्दै आएको बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको स्वामित्व फेरबदल हुँदा नियमानुसार तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभ कर छली भएको ठहर गरेको छ। महालेखाले कोकाकोलाबाट २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाभकर असुल गर्नुपर्ने ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

बैंक मर्जरमा साढे ४ अर्ब कर छली

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ आय कर असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आयकर ऐनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जर तथा एक्विजिसन गर्दा प्राप्त गर्ने सम्पत्ति वापतको आयकर असुलउपर गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको हो।

७ एयरलाइन्सद्वारा ५२ करोड कर छली

हवाई टिकटमा ७ विभिन्न हवाई कम्पनीले ५२ करोड रुपैयाँ कर छली गरेको पाइएको छ। हवाई टिकटमा लाग्ने ५१ करोड ९८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ कर छली गरेको भेटिएको हो।

नेपालबाट बाह्य मुलुक प्रस्थान गर्ने यात्रुको ओसारपसार गर्दा ५ प्रतिशत र नेपालबाट अर्को मुलुकमा पुग्ने गरी प्रस्थान नहुने हवाई यातायातमा २ प्रतिशतका दरले कर लाग्ने व्यवस्था छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता भएका ७ वटा कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालबाट उडान भर्दा प्राप्त तथ्यांकका आधारमा करिब ५२ करोड रुपैयाँ कम कर दाखिला गरेको पाइएको छ। कार्यालयले उक्त रकम र त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज असुल गर्न छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

नेपाल वायुसेवा निगमसँग २०७४ जेठ २९ गते गरेको ऋण सम्झौतानुसार वाइडबडी विमानको खरिदका लागि नागरिक लगानी कोषले १२ अर्ब दीर्घकालीन ऋण प्रवाह गरेको छ। निगमले साँवाको किस्ता पनि लामो समयसम्म तिर्न नसकेको अवस्थामा पनि ब्याज पुँजीकरण गरेको छ। जबकि कोषमा नभएको व्यवस्था सञ्चालक समितिको निर्णयबमोजिम पुँजीकरण गरेको हो। निगमसँग कोषले १३ अर्ब ८१ करोड ६३ लाख साँवा लिन बाँकी छ।

परामर्श दातामै २० करोड खर्च

मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपालले २०७४ देखि हालसम्म परामर्श दातामा मात्रै २० करोड ८३ लाख खर्च गरेको देखिन्छ।

उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय नेपाली वस्तु निर्यातमा प्रोत्साहन गर्नका लागि ५ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको भए पनि २८ वस्तुको निर्यात घटेको छ। अनुदान खर्चमा मात्रै सरकारको ८५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। निर्यातमा वृद्धि हुने लक्ष्यसहित दिएका अनुदान सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ।

सुरक्षण मुद्रण छापाखानासम्बन्धी मेसिन उपकरण खरिद र पूर्वाधार विकाससम्बन्धी गुरुयोजना तथा लागत अनुमान स्वीकृत नहुँदै ८६ करोड २७ लाखको पूर्वाधार र उपकरण खरिद गरी प्रयोग विहिन राख्नु औचित्यहिन ठहर गरेको छ।

गोर्खा ब्रुअरीले १ अर्ब राजस्व छल्यो

बियर उत्पादक कम्पनी गोर्खा ब्रुअरीले नियमविपरीत बढी जर्ती कटाएर करिब १ अर्ब राजस्व छलेको निष्कर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निकालेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार बियर उत्पादक कम्पनीले जर्ती बढी कटाएर कल छलेको उल्लेख छ।

गोर्खा ब्रुअरीले नियमविपरीत ५९ लाख ७६ हजार लिटर बियरमा बढी जर्ती दाबी गरी अन्तःशुल्क तिरेको थिएन। ब्रुअरीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७५/७६ सम्म १ प्रतिशत बिन्दुले बढी लिएर ९२ करोड रुपैयाँ कर छली गरेको देखिएको हो। प्रतिवेदनमा नाम नभए पनि ठूला करदाता कार्यालय अन्तर्गतको बियर उत्पादक कम्पनीले २ प्रतिशतसम्म जर्ती दाबी गर्न पाउने नियमविपरीत कम्पनीले १ प्रतिशत बिन्दुले बढी लिएको उल्लेख छ।

४५ अर्ब ९ करोड ७८ लाख रूपैयाँको राजस्व छुट

महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४५ अर्ब ९ करोड ७८ लाख रूपैयाँको राजस्व छुट प्रदान गरिएको छ।

वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने आयोजना निर्माण कार्यका लागि ४ अर्ब ११ करोड ९२ लाख रुपैयाँ, दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा) अन्तर्गत प्रमाणपत्र संलग्न गरेर २ अर्ब ५९ करोड ४२ लाख भन्सार महसुल र उक्तको मूल्य अभिवृद्धि करबापत ३३ करोड ८५ लाख रुपैयाँसमेत गरेर २ अर्ब ९३ करोड २७ लाख रकमको राजस्व छुट दिइएको छ।

यस्तै विभिन्न निकायको सिफारिसमा ३५ अर्ब ६ करोड समेत गरी ४५ अर्ब ९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व छुट दिइएको छ।

नियम मिचेर ७ अर्बभन्दा बढी खर्च

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विभिन्न सरकारी निकायले ७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ स्वीकृत बजेटभन्दा बढी खर्च गरेका छन्। विभिन्न निकायले स्वीकृत बजेटभन्दा बढी खर्च गरेको पाइएको ५८ वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ।

एकल खाता कोष प्रणाली लागू भएको अवस्थामा स्वीकृत बजेटभन्दा बढी निकासा दिन नमिल्नेमा बजेटभन्दा बढी निकासा हुन गएको पाइएको महालेखा परीक्षकको ५८ वार्षिक प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

सवारीसाधनमा स्थानीय तहको १ अर्ब ३३ करोड खर्च

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा स्थानीय तहले सवारीसाधन खरिदमा १ अर्ब ३३ करोड २४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले जारी निर्देशिका २०७४ मा सरकारबाट उपलब्ध बजेटबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था छ। तर, पनि स्थानीय तहले सवारीसाधन खरिद गरेको पाइएको छ।

५१ वटा स्थानीय तहले ब्याक–हो लोडर, एक्साभेटरलगायतका हेभी मेसिनरी खरिदमा ३३ करोड ५० लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। यस्ता साधन खरिद गर्दा दिगो सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विद्यार्थी उद्धारमा ५५ लाख खाना र ६६ लाख औषधिमा खर्च

कोभिड महामारीको सुरुआति समयमा चीनबाट उद्धार गरिएको प्रतिनेपाली विद्यार्थी ७ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। चीनको वुहानबाट २०७६ फागुन ३ मा १ सय ८१ विद्यार्थीलाई स्वदेश ल्याउँदा १३ करोड २८ लाख ४७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा राख्दा ७ करोड ५६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। १७ दिनसम्मका लागि खानावापत ५५ लाख र औषधि खरिदवापत ६६ लाख ७१ हजारसमेत गरी १३ करोड २८ लाख ४७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।’

फास्ट ट्रयाकको १४ वटा ठेक्का ‘अनावश्यक’

काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकमा ठूलो रकम अनियमितता भएको छ। प्रतिवेदनले ठूलो रकम खर्च भइसकेपछि नेपाली सेनाले १४ ठेक्का आवश्यक र उचित नभएको भनेर रद्द गरेको थियो। प्रतिवेदनअनुसार ३ अर्ब ७ करोड ४० लाख भुक्तानी भइसकेपछि कामको आवश्यकता र उचित नभएको भन्दै ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा लगिएको छ।


यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? प्रतिकृया दिनुहोस् ।

शेयर गर्नुहोस् ।

Divya Gyan College Eprabidhi Solutions webtrickshome